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सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ IREF चलाएगा तीन माह का देशव्यापी आंदोलन।
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इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन (IREF) खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग कर रहा है।
सूचनाजी न्यूज, नई दिल्ली। रेल कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुरानी पेंशन बहाली और रेलवे में खाली पदों की भर्ती की मांग को लेकर 3 माह का देशव्यापी आंदोलन चलाने जा रहे हैं।
इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन (IREF) की वर्किंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को हरकिशन सिंह सुरजीत भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन (IREF) से संबंधित विभिन्न जोनल रेलवे यूनियनों के पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्यों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। बैठक की अध्यक्षता इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अखिलेश पाण्डेय ने की।
बैठक में AICCTU के राष्ट्रीय महासचिव राजीव डिमरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर की विशेष उपस्थिति रही, जिन्होंने रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।
इस अवसर पर इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव, सर्वजीत सिंह ने बयान देते हुए कहा कि भारत सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में कॉर्पोरेट नीतियां लागू कर रही है, जो रेलवे कर्मचारियों और देश के आमजन के हितों के खिलाफ है।
उन्होंने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से आगामी तीन महीनों के लिए एक व्यापक देशव्यापी आंदोलन का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसका नेतृत्व इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन की सभी जोनल इकाइयां करेंगी।
आंदोलन का मुख्य उद्देश्य
नई भर्ती न होने, आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, लोडिंग/अनलोडिंग कार्य के 12 घंटे, महिलाओं के लिए अलग चेंजिंग रूम का अभाव, ट्रैक मेंटेनर्स के लिए विश्राम गृह की कमी, सुरक्षा उपकरणों का अभाव, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का अपर्याप्त होना, सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर कर आठवें वेतन आयोग का शीघ्र गठन, कर्मचारियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की समय पर पूर्ति न होना, रेलवे के खाली पदों को नई भर्ती के माध्यम से तुरंत भरना, तथा NPS/UPS को रद्द कर तुरंत प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली जैसी ज्वलंत समस्याओं का समाधान कराना है।
रेलवे कर्मचारी राष्ट्र की रीढ़ हैं-अखिलेश पाण्डेय
कार्यवाहक अध्यक्ष अखिलेश पाण्डेय ने अपने संबोधन में कहा कि “रेलवे कर्मचारी राष्ट्र की रीढ़ हैं और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां उनके मनोबल को तोड़ रही हैं। हम किसी भी कीमत पर इन नीतियों को सफल नहीं होने देंगे और कर्मचारियों के अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे।
फेडरेशन इन विभाजनकारी ताकतों से अप्रभावित रहेगा और पूरी शक्ति से अपने मिशन को आगे बढ़ाएगा।” उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) और फ्रंट अगेंस्ट NPS रेलवे (FANPSR) द्वारा रेलवे में चलाए जा रहे आंदोलनों का हमेशा से समर्थन करता रहा है और अग्रिम पंक्ति में संघर्षरत है।
25 नवंबर को पुरानी पेंशन बहाली हेतु ‘दिल्ली चलो’
इसी कड़ी में, इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन NMOPS द्वारा 25 नवंबर को पुरानी पेंशन बहाली हेतु ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन का पुरजोर समर्थन करता है और तमाम रेलवे कर्मचारियों तथा जोनल यूनियनों को साथ लेकर इस ऐतिहासिक आंदोलन में पूरी भागीदारी करेगा।रेलवे के इस
जोन और मंडल से प्रतिनिधि पहुंचे
बैठक में नॉर्दर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन (NREU), ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (ECREU), नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस (NERMC), PLW पटियाला से DMW एम्पलाइज यूनियन, BLW बनारस से DLWRMU, वेस्ट सेंट्रल रेलवे से वेस्ट सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन (WCRWU), ईस्ट कोस्ट रेलवे से ECoREU, साउथ ईस्टर्न रेलवे से SERMZU, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से RCFEU, ईस्टर्न रेलवे से EREU, कोच लोकोमोटिव वर्कशॉप चेन्नई से CLWEU, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से IREU, MCF रायबरेली से RCF एम्पलाइज यूनियन आदि जोनों से बड़ी संख्या में कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं जोनल पदाधिकारी शामिल हुए।
कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्षसदस्यों ने एक स्वर में
इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन को राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह और कार्यवाहक अध्यक्ष अखिलेश पांडे के कुशल नेतृत्व में एकजुट होकर प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को संगठित करने, कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने और संगठन के विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
इस बैठक में एन ई रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय कोषाध्यक्ष दुर्गेश पाण्डेय, मंडल मंत्री (इज़्ज़तनगर) रजनीश तिवारी, शाखा सचिव बनारस शिव शंकर सिंह, आल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन के महामंत्री मनोज गोस्वामी शामिल हुए। शामिल हुए।
