- सेल कर्मचारियों का बोनस बगैर समझौते का ही खाते में डाल दिया गया है।
सूचनाजी न्यूज, बोकारो-भिलाई। कोयला कर्मचारियों को 1 लाख तीन हजार रुपए बोनस दिलवाने का श्रेय कोयला मंत्री और कोयला मंत्रालय ने लिया है। बैंको के साथ सैलरी पैकेज समझौता, दुर्घटना से मृत कार्मिकों को 25 लाख मुआवजा, एक करोड़ रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा और 12000 का ड्रेस भत्ता दिलवाने का श्रेय भी कोयला और खान मंत्री तथा मंत्रालय ले चुका है।
बोकारो अनाधिशासी कर्मचारी संघ का कहना है कि कोयला और खान मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों के हित मे लिए गए निर्णय पर सेल कर्मी, इस्पात मंत्रालय , इस्पात मंत्री तथा इस्पात राज्य मंत्री से सवाल पुछ रहे हैं। बीएकेऐस यूनियन ने इसको लेकर कई बार एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्वीट भी किया है तथा इस्पात मंत्री और उनके निजी सचिवों को व्हाट्सएप पर पूरा विवरण भी भेजा है।
बीएकेएस ने कहा-कोयला और खान कर्मियों को दी गई सुविधाएं ये है
1 . बैंको से सैलरी पैकेज का करार: 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा, हवाई दुर्घटना बीमा, समान्य मृत्यु दुर्घटना बीमा, अस्पताल खर्च, लॉकर में छूट, डिमांड ड्राफ्ट में छूट आदि ।
2 . कोल इंडिया की तरफ से 1 करोड़ का निःशुल्क दुर्घटना बीमा, 25 लाख रुपया की मुआवजा राशि
3 . ड्रेस भत्ता-12000 वार्षिक ड्रेस भत्ता
4 . बोनस- पिछले वर्ष से 9500 बढ़ाकर कुल 1 लाख 3 हजार रुपया बोनस राशि।
सेल में वर्तमान स्थिति पर यूनियन ने ये कहा…
1 . एक दो बैक के साथ ही करार, जिसमें बहुत कम कर्मियों के बैंक खाते है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि से अभी तक करार नहीं।
2 . व्यक्तिगत दुर्घटना मुआवजा नहीं। दुर्घटना बीमा सेल कर्मियों के पैसे से दिया जाता है जो 20—25 लाख रुपये के बीच है।
3 . ड्रेस भत्ता नहीं दिया जाता है।
4 . प्रबंधन द्वारा अवैध बोनस फॉर्मूला लागू कर कर्मियों के खाते में पिछले तीन साल से जबरदस्ती बोनस फॉर्मूला भेज दिया जा रहा है।
10 अक्टूबर को बोकारों में हड़ताल
बीएकेएस बोकारो, बीएकेएस भिलाई, आरएकेएस राउरकेला के नेतृत्व में सेल कर्मियों ने भारी आक्रोश प्रदर्शन किया है। फिर 10 अक्टूबर को बीएकेएस बोकारो के द्वारा तीस मुद्दों पर बोकारो इस्पात संयंत्र में हड़ताल बुलाया गया है।
सेल कर्मियों के सैकड़ो मुद्दे लंबित, जांच जरूरी
बीएकेएस बोकारो अध्यक्ष हरिओम व भिलाई के कोषाध्यक्ष नवीन मिश्र ने कहा-सेल प्रबंधन के संपूर्ण मानव संसाधन नीति की स्वतंत्र जाँच जरूरी है। यह आश्चर्य का विषय है कि निदेशक कार्मिक, अधिशासी निदेशक मानव संसाधन, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन पद पर अधिकारीगणों की फौज रहते हुए भी, सेल कर्मियों के सैकड़ो मुद्दे लंबित है।
