सीएम संग श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी उपस्थित रहे।
- महा रैली एवं धरना-प्रदर्शन से पूर्व बीएमएस द्वारा उठाई गई मांगों पर सरकार की ओर से विस्तृत जवाब दिया जाएगा।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र सहित राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) 1 अक्टूबर 2026 को राज्य स्तरीय महारैली नया रायपुर में करने जा रहा है। बीएमएस की इस आक्रोश रैली से पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। चर्चा उपरांत उन्होंने बीएमएस की मांगों को लेकर मंत्री स्तरीय उप समिति का गठन किया एवं अस्वासत किया कि महारैली से पूर्व बीएमएस की इन मागों पर सरकार की तरफ से गंभीरता से विचार कर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी उपस्थित रहे। बीएमएस की ओर से क्षेत्रीय संगठन मंत्री सी. वी. राजेश, अखिल भारतीय मंत्री राधेश्याम जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह देव, अखिल भारतीय सह-उद्योग प्रभारी दिनेश कुमार पांडेय तथा प्रदेश महामंत्री शंखध्वनि बनाफर सहित विभिन्न महासंघों के महामंत्री एवं अन्य पदाधिकारियों समेत कुल 16 बीएमएस प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया।
बैठक में बीएमएस प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ के श्रमिकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को विस्तारपूर्वक मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने बीएमएस प्रतिनिधियों की सभी मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा इन विषयों पर आगे चर्चा कर समाधान की दिशा में कार्रवाई करने के लिए मंत्रिस्तरीय उपसमिति का गठन किया।
बैठक में भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उद्योग सह प्रभारी (नान कोल) एवं भिलाई इस्पात मजदूर संघ के महामंत्री दिनेश कुमार पांडेय ने सेल कर्मचारियों के पे- रिविजन,39 महीने के एरियर, हायर पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाते हुए इनका जल्द समाधान करवाने की मांग की तथा भिलाई इस्पात संयंत्र में हेल्थ एवं सेफ्टी पर अधिक ध्यान देने की जरूर बताया। बैठक में यह भी आश्वासन दिया गया कि बीएमएस द्वारा उठाई गई मांगों पर सरकार की ओर से आवश्यक विचार-विमर्श एवं कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि 1 अक्टूबर को बीएमएस द्वारा घोषित महा रैली एवं धरना-प्रदर्शन से पूर्व बीएमएस द्वारा उठाई गई मांगों पर सरकार की ओर से विस्तृत जवाब दिया जाएगा। श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा बीएमएस प्रतिनिधियों के साथ सीधे चर्चा कर आगे की कार्रवाई के लिए मंत्रिस्तरीय उपसमिति का गठन करने की बीएमएस प्रतिनिधिमंडल ने सराहना की।
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