स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई ने बीएसपी डायरेक्टर इंचार्ज से मामलों का समयबद्ध निराकरण करने की मांग की है।
- व्यापारियों और संस्थाओं का कहना है कि समय सीमा समाप्त होने से पहले उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना जरूरी है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल-भिलाई टाउनशिप में दुकानों और संस्थानों के लीज नवीनीकरण को लेकर व्यापारियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लीज रिन्यूवल की प्रक्रिया में आ रही विसंगतियों और विभागीय स्तर पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स, भिलाई ने डायरेक्टर इंचार्ज से मामलों का समयबद्ध निराकरण करने की मांग की है।
चैंबर के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने डायरेक्टर इंचार्ज को भेजे पत्र में कहा है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण (SAIL) की ओर से जारी प्रपत्र दिनांक 15 मई 2026 और भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से जारी प्रपत्र 3 अगस्त 2026 में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए नया स्पष्ट आदेश जारी किया जाए।
चैंबर ने कहा है कि सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं व्यापारिक संस्थाओं की ओर से विभागीय कार्यालय में दिए गए आवेदनों पर उन्हें वास्तविक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। संबंधित संस्थाओं और दुकानदारों को यह भी स्पष्ट किया जाए कि लीज नवीनीकरण के लिए उन्हें कितनी राशि जमा करनी है, ताकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर सकें।
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एक साल की समय सीमा, समय पर समाधान की मांग
पत्र में कहा गया है कि लीज नवीनीकरण के लिए एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। व्यापारियों और संस्थाओं का कहना है कि समय सीमा समाप्त होने से पहले उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना जरूरी है, ताकि संबंधित सभी लोग निर्धारित अवधि में अपनी दुकानों और संस्थानों का लीज नवीनीकरण करा सकें।
चैंबर ने डायरेक्टर इंचार्ज से मांग की है कि इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही लीज नवीनीकरण से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए एक अधिकार-संपन्न विभागीय टीम का गठन किया जाए, जो आवेदनों की जांच कर संबंधित पक्षों को आवश्यक जानकारी और समाधान उपलब्ध करा सके।
जून में भी भेजा गया था पत्र
स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक, इस मामले को लेकर जून 2026 में डायरेक्टर इंचार्ज और संबंधित विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा गया था। इसके अलावा भारतीय इस्पात प्राधिकरण, नई दिल्ली और भिलाई इस्पात संयंत्र को भी पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र भेजकर समय रहते निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया गया था।
चैंबर का कहना है कि अब तक उनके पत्रों के जवाब में संबंधित विभागीय कार्यालय से कोई स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसी कारण पुराने पत्र का संदर्भ देते हुए मामले को दोबारा डायरेक्टर इंचार्ज के समक्ष रखा गया है।
चैंबर अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने आग्रह किया है कि लीज नवीनीकरण से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि व्यापारियों, सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं को अनावश्यक परेशानी न हो और तय समय सीमा के भीतर लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सके।
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