ठेका मजदूरों का हक मारना पड़ेगा महंगा, BSP अफसरों का इंक्रीमेंट होगा डाउन
सेल भिलाई स्टील प्लांट के अफसरों की वेतन वृद्धि पर संकट का छाया बादल। ठेकेदारों की मनमानी पर अफसर भी नपेंगे। BSP में एक इंक्रीमेंट डाउन की चेतावनी। समय पर वेतन नहीं, पूरी मजदूरी भी नहीं। ईडी वर्क्स की सख्ती के बाद अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (BSP) में ठेका मजदूरों के आर्थिक शोषण का मामला अब सीधे अधिकारियों की जवाबदेही तक पहुंच गया है। मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिला, पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ और लगातार चेतावनी के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं आया तो अब जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। प्रबंधन की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि ठेका मजदूरों को उनका पूरा हक नहीं दिला पाने वाले ऑपरेटिंग अथॉरिटी के अधिकारियों का एक इंक्रीमेंट डाउन किया जा सकता है।
यानी अब ठेकेदारों की मनमानी पर आंखें मूंदकर बैठे रहने वाले अधिकारियों की वेतन वृद्धि भी दांव पर लग सकती है। प्रबंधन ने इस मामले में जवाबदेही तय करने का रुख अपनाया है। कुछ समय की मोहलत और चेतावनी के बाद भी सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है।
ठेकेदार और ऑपरेटिंग अथॉरिटी के बीच क्या चल रहा खेल
बीएसपी में उत्पादन की जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा ठेका मजदूरों के कंधों पर है। संयंत्र के अलग-अलग विभागों में ये मजदूर कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। इसके बावजूद समय पर वेतन भुगतान, पूरी मजदूरी और निर्धारित सुविधाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मजदूरों के वेतन और सुविधाओं की निगरानी की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, तो फिर ठेकेदारों की मनमानी पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पा रही है? लगातार समझाइश और निर्देशों के बाद भी हालात पूरी तरह नहीं सुधरना प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बन गया है।
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ईडी वर्क्स की सख्ती के बाद कुछ सुधार, अब भी और इंतजार
पिछले दिनों ईडी वर्क्स कार्यालय की ओर से लगातार सख्ती दिखाई गई। ठेका मजदूरों के भुगतान और उनसे जुड़ी सुविधाओं को लेकर विभागों को सतर्क किया गया। इसका कुछ असर भी दिखाई दिया, लेकिन व्यवस्था में अभी तक पूरी तरह सुधार नहीं हो सका है। ऑपरेटिंग अथॉरिटी और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर अब प्रबंधन की नजर है। मजदूरों को उनका वास्तविक हक दिलाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाने की तैयारी है।
एक इंक्रीमेंट डाउन होने का संदेश, अधिकारियों में बढ़ी चिंता
प्रबंधन की ओर से यह संकेत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ठेका मजदूरों के शोषण को अब केवल ठेकेदार की गलती मानकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकेगा। संबंधित ऑपरेटिंग अथॉरिटी को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि मजदूरों को समय पर और पूरी मजदूरी मिले तथा निर्धारित सुविधाओं में कोई कटौती न हो। यदि चेतावनी के बाद भी शिकायतें जारी रहीं और अधिकारी सक्रिय नहीं हुए तो एक इंक्रीमेंट डाउन करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
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मजदूरों को पूरा हक दिलाने की जिम्मेदारी किसकी
बीएसपी में ठेका मजदूर उत्पादन व्यवस्था की अहम कड़ी हैं। ऐसे में उनकी मजदूरी और सुविधाओं से समझौता सीधे श्रमिक हितों से जुड़ा मामला है। अब प्रबंधन की इस सख्ती का असर कितना होता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल ऑपरेटिंग अथॉरिटी के अधिकारियों के सामने चुनौती है कि वे ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखें और मजदूरों को उनका पूरा हक दिलाएं।