SAIL News: अब तक के 9 वेतन समझौते क्या गैर-कानूनी थे...?
प्रबंधन के हलफनामे पर सीटू का तीखा कटाक्ष। केंद्र सरकार के अफॉर्डेबिलिटी क्लॉज का हवाला देते हुए 39 महीने के एरियर को रोकना कर्मचारियों के साथ अन्याय है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ओडिशा हाईकोर्ट में एरियर्स के भुगतान को लेकर सेल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत हलफनामे पर सीटू ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रबंधन का तर्क है कि एनजेसीएस में यूनियन और प्रबंधन के बीच बातचीत से हुए समझौते अथवा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
सीटू भिलाई का सवाल है कि यदि एनजेसीएस समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, तो अब तक हुए नौ वेतन समझौतों को प्रबंधन और इस्पात मंत्रालय किस आधार पर मान्यता देते रहे हैं? क्या ये सभी समझौते गैरकानूनी थे? कर्मचारियों के हितों से जुड़े समझौतों को स्वीकार करते समय प्रबंधन को यह कानूनी बाध्यता याद क्यों नहीं आई, और बकाया एरियर्स देते समय ही क्यों याद आई?
असीमित ग्रेच्युटी पर रोक लगाकर कानून की दुहाई देना दोहरा मापदंड
सेल की विभिन्न इकाइयों के कर्मचारियों के लिए 1970 के तत्कालीन एनजेसीएस समझौते में असीमित ग्रेच्युटी का प्रावधान स्वीकार किया गया था, जबकि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में अस्तित्व में आया। वर्षों तक प्रबंधन और मंत्रालय इसी समझौते के अनुरूप असीमित ग्रेच्युटी का लाभ देते रहे।
फिर अचानक एकतरफा रोक लगाते समय त्रिपक्षीय समझौते की भावना और कर्मचारियों के अधिकारों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? क्या ऐसा करना गैरकानूनी नहीं था? कर्मचारियों के हक और अधिकार को रोकने के लिए ही कानून सर्वोपरि क्यों हो जाता है?
9 समझौतों के बाद दसवें वेतन समझौते में ही विवाद क्यों?
पिछले नौ वेतन समझौतों के दौरान प्रबंधन और यूनियनों के बीच हुई बातचीत तथा बनी सहमतियों का दोनों पक्षों ने सम्मान किया। कई अवसरों पर एरियर के भुगतान को लेकर बाद में भुगतान की सहमति बनी और प्रबंधन ने लिखित उल्लेख नहीं होने के बावजूद उस पर अमल किया।
लेकिन दसवें वेतन समझौते में बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती का हथियार बनाया गया। सीटू का सवाल है कि जो परंपरा नौ समझौतों तक स्वीकार्य रही, वह दसवें समझौते में अचानक अमान्य कैसे हो गई?
सीएलसी की बैठक ने उजागर किया प्रबंधन और मंत्रालय का रवैया
सीएलसी की बैठक में यह तथ्य सामने आया कि मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद प्रबंधन ने मंजूरी के लिए भेजे गए प्रस्ताव में एरियर का उल्लेख नहीं किया था। एमओयू तैयार होने के दौरान भी सीटू ने बहुमत के आधार पर हस्ताक्षर करने तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में मौजूद कमियों पर आपत्ति जताई थी। आज उसी एमओयू की आड़ लेकर कर्मचारियों के एरियर के अधिकार को नकारने का प्रयास किया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया प्रबंधन और मंत्रालय की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
39 महीने का एरियर कर्मचारियों का अधिकार है, कोई खैरात नहीं
दसवें वेतन समझौते के अनुसार वेतन निर्धारण का आधार 1 जनवरी 2017 का मूल वेतन और महंगाई भत्ता है। इसलिए समझौते के लागू होने तक की अवधि का एरियर कर्मचारियों का जायज हक है। किंतु अफॉर्डेबिलिटी क्लॉज का हवाला देते हुए लगभग 39 महीने के एरियर को रोकना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। यह राशि प्रबंधन की कृपा या सरकार की भीख नहीं, बल्कि कर्मचारियों की मेहनत और समझौते से जुड़ा आर्थिक अधिकार है।
एरियर मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष
सीटू के सहायक महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी का कहना है कि वेतन समझौता संपन्न होने की तारीख और उसके प्रभावी होने की तारीख के बीच का मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का अंतर कर्मचारियों का देय पैसा है। किसी भी प्रबंधन अथवा सरकार को मनमाने ढंग से इस अधिकार को रोकने का नैतिक औचित्य नहीं है।
यदि आज 39 महीने का एरियर छोड़ दिया गया तो भविष्य के वेतन समझौतों में भी प्रबंधन इसी उदाहरण का इस्तेमाल कर कर्मचारियों के जायज बकाये से इनकार करेगा। इसलिए सीटू इस लड़ाई को केवल वर्तमान एरियर तक सीमित नहीं मानता, बल्कि भविष्य के वेतन समझौतों में कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई भी मानता है। मांग स्पष्ट है 39 महीने का पूरा एरियर भुगतान करो। एरियर मिलने तक सीटू का संघर्ष जारी रहेगा।