Breaking News: सेल कर्मियों को झटका, प्रबंधन का हाईकोर्ट में हलफनामा, एरियर-एग्रीमेंट से इन्कार...? पढ़ें
SAIL कॉर्पोरेट आफिस ने ओडिशा उच्च न्यायालय में MOA मामले से जुड़े एक हलफनामे में कहा है कि NJCS समझौता न तो वैधानिक है और न ही अनिवार्य, बल्कि यह स्वैच्छिक है।
सूचनाजी न्यूज, राउरकेला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल से बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी 39 माह के बकाया एरियर की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन, अब उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। RIKKS का दावा है कि प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि कंपनी को जो कुछ देना था, दे दिया है। अब कोई दबाव नहीं डाल सकता है। SAIL कॉर्पोरेट आफिस ने ओडिशा उच्च न्यायालय में MOA मामले से जुड़े एक हलफनामे में कहा है कि NJCS समझौता न तो वैधानिक है और न ही अनिवार्य, बल्कि यह स्वैच्छिक है। इसलिए सेल पर दबाव नहीं डाला जा सकता है।
राउरकेला इस्पात कारखाना कर्मचारी-RIKKS ने एमओए और बकाया एरियर के खिलाफ ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाजा सितंबर में खटखटाया था। इस केस में सेल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया था। कंपनी को जवाब दाखिल करना था। 30 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करना था, जिसे 3 नवंबर को कोर्ट में दाखिल किया गया।
बीएमएस के सह इस्पात उद्योग प्रभारी हिमांशु शेखर बल ने सूचनाजी.कॉम से कहा-सेल ने एरियर भुगतान करने से इन्कार कर दिया है। हलफनामे में इस बात को स्वीकार किया है। सेल ने साफ कर दिया है कि हमको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। एरियर नहीं देंगे। एग्रीमेंट भी नहीं करना है।। एमओयू में जो देना था, दे दिया है। अब कुछ देना नहीं है। हलफनामे में कही गई बातों का तात्पर्य यही है कि जो साइन हुआ था, उसी के आधार पर दे चुके हैं। सेल कारपोरेट आफिस ने जो ड्राफ्ट इस्पात मंत्रालय को भेजा। मंत्रालय ने उसी को मंजूरी दी और अमल भी किया गया।
तीन महत्वपूर्ण बातों को आप सरल शब्दों में समझिए
हलफनाम में कहा गया है कि NJCS (National Joint Committee for Steel) समझौता न तो किसी कानून के तहत अनिवार्य है और न ही वैधानिक बाध्यता है, बल्कि यह स्वैच्छिक प्रकृति का समझौता है। SAIL कॉरपोरेट प्रबंधन ने ओडिशा हाईकोर्ट में MOA (Memorandum of Agreement) मामले में दाखिल एक शपथपत्र (Affidavit) में यह बात कही थी।
1. Neither statutory: NJCS समझौता किसी अधिनियम या कानून से निर्धारित वैधानिक व्यवस्था नहीं है।
2. Nor mandatory: सेल प्रबंधन के लिए इसे कानूनन अनिवार्य मानने की बाध्यता नहीं है।
3. Voluntary in nature: यह समझौता स्वैच्छिक प्रक्रिया के तहत होता है, यानी संबंधित पक्षों की सहमति और भागीदारी पर आधारित है।
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सेल कर्मचारियों के लिए क्या मतलब
यदि SAIL प्रबंधन ने हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर NJCS समझौते को स्वैच्छिक बताया है, तो इससे NJCS समझौते की कानूनी प्रकृति पर सवाल उठ सकता है। खासकर यह कि क्या NJCS के तहत हुए समझौतों को कर्मचारियों के लिए स्वतः लागू होने वाला वैधानिक अधिकार माना जा सकता है या नहीं।
लेकिन एक कानूनी बारीकी समझना जरूरी है। NJCS का स्वैच्छिक होना यह अपने आप साबित नहीं करता कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद उसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं रहती। इसकी बाध्यता समझौते की शर्तों, हस्ताक्षरकर्ता पक्षों और लागू श्रम कानूनों पर निर्भर करेगी। अब पूरे मामले पर अब कानूनी पक्ष क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। वहीं, इस प्रकरण पर सेल प्रबंधन की ओर से आधारिक बयान आने के बाद स्थिति और साफ हो सकेगी। सेल प्रबंधन का पक्ष आते ही न्यूज़ अपडेट की जाएगी।