SAIL NJCS: बकाया एरियर यानी बेसिक-डीए, वेतन संशोधन की प्रक्रिया में नहीं कर सकते इन्कार, होगी हड़ताल
स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया-CITU ने दिखाया सेल प्रबंधन को आइना। नई दिल्ली में हुई NJCS सब-कमेटी की बैठक पर यूनियन का आया आधिकारिक पक्ष। सेल ने 2012 के बेसिक वेतन के आधार पर HRA की गणना का प्रस्ताव भी दिया।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल कर्मचारियों की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। बकाया एरियर को लेकर दिल्ली में बैठक ने भी मायूस किया। कंपनी ने दो टूक बोल दिया कि बकाया एरियर नहीं देंगे। CITU के राष्ट्रीय सचिव ललितमोहन मिश्रा का कहना है कि मजदूर प्रतिनिधियों ने बकाया एरियर, एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट, HRA, ग्रेच्युटी, बोनस (ASPLIS) समेत बरसों से लटके मुद्दे, RINL मजदूरों को वेतन वृद्धि का लाभ देना, अस्पतालों के निजीकरण का विरोध आदि मुद्दा उठाया था। हर एक मामले में प्रबंधन ने एक ही रास्ता अपनाया, पूरी तरह नकारात्मक रवैया और झूठे व बेबुनियाद तर्कों के साथ सीधे इनकार कर देना। बैठक में CITU की ओर से बिस्वरूप बंद्योपाध्याय थे।
सीटू के केंद्रीय मुख्यालय का कहना है कि शुरुआत में ही प्रबंधन ने बेईमानी भरे और बेबुनियाद बहाने बनाकर जायज बकाया देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, MoU में बकाया देने की कोई व्यवस्था नहीं है, और बकाया देने के लिए मंत्रालय की मंजूरी भी नहीं है। CITU ने इस झूठे बहाने का जवाब दिया-बकाया यानी बेसिक और डीए। वेतन संशोधन की प्रक्रिया में किसी भी उद्योग में इसे इनकार नहीं किया जा सकता।
SAIL/RINL प्रबंधन ने कुछ यूनियनों की मदद से बहुमत के बल पर जो MoU थोपा है, उसमें भी लिखा था कि बकाये पर आगे और चर्चा होगी, हालांकि उसमें कोई पक्का वादा नहीं था। और MoU के बाद पूरे समय में बकाये पर एक बार भी चर्चा नहीं हुई। यहां तक कि CLC के सामने समझौता बैठक में भी प्रबंधन ने सरासर झूठ बोला-कहा, बहुमत वाली यूनियनों के हस्ताक्षर वाले MoU में बकाया देने की कोई बाध्यता ही नहीं है।
ओडिशा हाईकोर्ट में प्रबंधन ने जो हलफनामा दिया है, उसमें भी वही झूठ दोहराया गया है। प्रबंधन के बयान में सत्य का अंश भी नहीं है, यह जानबूझकर बोला गया झूठ है। जबकि पिछले सात सालों में SAIL का शुद्ध मुनाफा करीब 30,790 करोड़ रुपये है, कर-पूर्व मुनाफा उससे भी कहीं ज्यादा। इस स्थिति में जायज बकाये को किसी भी तरह इनकार नहीं किया जा सकता।
CITU की उठाई गई इनमें से किसी भी बात का प्रबंधन खंडन नहीं कर सका, और दूसरी यूनियनों ने भी CITU के तर्कों का समर्थन किया। दूसरे मुद्दों पर भी प्रबंधन ने वही नकारात्मक और इनकार वाला रवैया बनाए रखा। यहां तक कि 2012 के बेसिक वेतन के आधार पर HRA की गणना करने जैसा बेशर्म प्रस्ताव भी उन्होंने दे दिया।
CITU ने प्रबंधन के मुंह पर ही बोल दिया…
मजदूर पक्ष ने मांग की है कि सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के लिए तुरंत पूर्ण NJCS बैठक बुलाई जाए। अब यह साफ है, यह सब-कमेटी की बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि CLC और हाईकोर्ट के सामने झूठ दिखाया जा सके। जैसे प्रबंधन शीर्ष स्तर पर यूनियनों के साथ नियमित द्विपक्षीय चर्चा चला रहा है। CITU ने प्रबंधन के मुंह पर ही यह बात कह दी है।
प्रबंधन और मंत्रालय ने लगातार NJCS समझौतों के उस बुनियादी और बाध्यकारी प्रावधान को भी तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है कि NJCS स्तर पर सारे फैसले सर्वसम्मति से होंगे, बहुमत के बल पर नहीं। इसी साजिश के जरिए वे मजदूरों पर प्रतिगामी MoU, बोनस फॉर्मूला और अन्य वंचना की व्यवस्थाएं थोप पाए हैं। प्रबंधन की इस चालबाजी को हमें मजदूरों के सामने खोलकर रखना होगा।
मजदूर ही प्लांट और खदानों को चालू रखे हैं…
सीटू का कहना है कि मजदूर ही तो प्लांट और खदानें चला रहे हैं, उद्योग को उच्च उत्पादकता और मुनाफे की ओर ले जा रहे हैं। क्या उन्हें यही अहंकार और जायज मांगों का इनकार मिलना चाहिए? हमारा काम है प्रबंधन और मंत्रालय को समझाना। मजदूर ही प्लांट और खदानों को चालू रख रहे हैं, शॉप-फ्लोर को जिंदा रख रहे हैं। उन्हें हल्के में लेने की चीज नहीं समझा जा सकता, बार-बार अपमान और वंचना में नहीं रखा जा सकता।
CITU इस्पात मजदूरों से आह्वान
अपने अधिकारों और हकों के लिए प्रबंधन और उनके साहबों को समझाने के लिए उद्योगव्यापी बड़े संघर्ष की तैयारी करें, जरूरत पड़े तो हड़ताल की भी तैयारी करें। शॉप-फ्लोर और खदान का काम मजदूरों के बिना नहीं चल सकता। यह उन्हें महसूस कराना होगा। मजदूरों का यह एकजुट, उद्योगव्यापी प्रतिरोध ही आज समय की सबसे जरूरी मांग है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।