प्रस्ताव पारित कर भिलाई इस्पात संयंत्र को टाउनशिप की दुकानों पर किसी भी तरह की कार्यवाही पर विद्रोह की भूमिका में व्यापारियों को खड़ा होना पड़ेगा।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। हाईकोर्ट बिलासपुर और सुप्रीम कोर्ट से भिलाई टाउनशिप के व्यापारियों को राहत नहीं मिलने के बाद बेचैनी बढ़ गई है। मिराज सिनेमा और चोपड़ा पेट्रोल पंप को बीएसपी ने सील कर दिया है। अब अगला नंबर टाउनशिप के बकायेदार व्यापारियों का है।
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बीएसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि संपदा न्यायालय के आदेश पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इधर, स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई के सदस्यों ने बीएसपी के द्वारा की जा रही कार्यवाही के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है।
व्यापारियों का आरोप है कि लीज नवीनीकरण के संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र शहर को गुमराह कर रहा है। चेंबर पदाधिकारियों ने कहा है कि प्रीमियम किसी भी भूमिका एक बार दिया जाता है। लीज रिन्यूअल के नाम से इस राशि की मांग करना ना केवल अन्याय पूर्ण, बल्कि कानूनन गलत है।
व्यापारियों ने कलेक्टर दुर्ग पुष्पेंद्र कुमार मीणा से आग्रह किया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के साथ टाउनशिप के व्यापारी को आमने-सामने बैठाकर चर्चा कराएं। अध्यक्ष की आसंदी से कलेक्टर अपने विचारों से दोनों पक्षों को अवगत कराएं। आपका निर्णय सर्वमान्य होगा।
भिलाई स्टील प्लांट और व्यापारियों के बीच लीज नवीनीकरण को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। व्यापारी वर्ग शुल्क को लेकर सवाल उठा रहा। नवीनीकरण तक नहीं कराया जा रहा है। बीएसपी ने टाउनशिप के दो बकायेदारों मिराज सिनेमा और चोपड़ा पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। दोनों पर ही करीब 7-7 करोड़ रुपए का बकाया था। इस कार्रवाई के बाद अगला नंबर अन्य व्यापारियों का लगना तय है। इससे पहले ही व्यापारियों ने कलेक्टर से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।
चेंबर ने कहा कि बीएसपी का संपदा न्यायालय और जिला न्यायालय के कार्यालय के द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र को हरी झंडी दे दी जाती है। अनुबंध की धाराओं में स्पष्ट होने के बाद के 30 वर्ष के बाद लीज रिन्यूअल ग्राउंड एवं सर्विस चार्ज सेवा संघ के नाम से 50% की राशि बढ़ाकर भिलाई इस्पात संयंत्र लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। 5 करोड़, 7 करोड़ की राशि की मांग करके भिलाई इस्पात संयंत्र यह बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रभावित पक्ष से इतना पैसा बकाया वसूली है, जो न्याय संगत नहीं है।
स्टील सिटी चेंबर इंडियन कॉफी हाउस सेक्टर-10 के सभागार में बैठक आयोजित की। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भिलाई इस्पात संयंत्र को टाउनशिप की दुकानों पर किसी भी तरह की कार्यवाही पर विद्रोह की भूमिका में व्यापारियों को खड़ा होना पड़ेगा।
वन टाइम पेनाल्टी सिस्टम शीघ्र लागू करना होगा और प्रति माह दंड वसूली को हर स्तर पर बंद करना होगा। गैर कानूनी वसूली जिला प्रशासन की नाक के नीचे भिलाई इस्पात संयंत्र खुलेआम कर रहा है। इसी तरह लीज अनुबंध कई तरह के अलग-अलग दस्तावेजों में भिलाई इस्पात संयंत्र व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी के रूप में की है। किसी व्यापारी को लीज अनुबंध की राशि लेकर किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं दिया।
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