परिवार के हर सदस्य को नौकरी, 200 यूनिट फ्री बिजली, सभी संविदाकर्मियों, आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारी होंगे स्थायी।
- सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह होगा।
सूचनाजी न्यूज, पटना। बिहार चुनाव में महागठबंधन का घोषणापत्र (Mahagathbandhan Manifesto) जारी हो गया है।। आरजेडी (RJD), कांग्रेस (Congress) और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को जारी किया है। खास बात यह है कि रोजगार, कर्मचारी और पेंशन पर फोकस किया गया है।
ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू करने की गारंटी दी गई है। कर्मचारियों की लंबी मांग को स्वीकार करने का वादा किया गया है। इसी तरह बिहार में सामाजिक सुरक्षा की बात पर भी जोर दिया गया है। दिव्यांगजन के पेंशन की अलग से व्यवसथा की गई है। सभी पेंशन मद में इसको समाहित नहीं किया गया है। दिव्यांगजनों की पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की बात घोषणा पत्र में कही गई है। कर्मचारियों के सम्मानजनक वेतन पर भी फोकस किया गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ शीर्षक से घोषित किया है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव सहित सहयोगी दलों के नेता मंच पर उपस्थित थे। महागठबंधन के घोषणापत्र में 20 महीने के अंदर परिवार के हर सदस्य को नौकरी, 200 यूनिट फ्री बिजली, जीविका CM दीदियों को नियमित करने और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने सहित कई बड़े वादे किए गए हैं।
आप भी जानिए महागठबंधन के संकल्प पत्र में क्या-क्या खास है
- सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा।
- सरकार युवकों को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने में शीघ्र नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर देगी।
- सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा. उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित किया जाएगा।
- जीविका दीदियों के द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा और दो वर्षों तक बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- जीविका केंद्र की दीदीयों को उनके कार्य के निष्पादन के लिए हर महीने 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, जीविका केंद्र के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को भी मानदेय प्रदान किया जाएगा।
- सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा।
- आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ), डेयरी-वेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो-वेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, टेलिकम्यूनिकेशन और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोज़गार का सृजन किया जाएगा।
- 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी। माई बहिन योजना के तहत महिलाओं को ढाई हजार रुपए प्रतिमाह की राशि दी जाएगी।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपए दी जाएगी और इसमें हर साल 200 रुपए की वृद्धि की जाएगी।
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