बिना अनुमति नहीं मिलेगा अवकाश। विशेष परिस्थितियों पर ही किया जाएगा अवकाश स्वीकृत। छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश। बीएसपी से सिर्फ कर्मचारी ड्यूटी पर।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। जनगणना 2027 के कार्य में सेल भिलाई स्टील प्लांट के 250 कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद अब मई से एक माह के लिए घर-घर सर्वे किया जाएगा। इसके बाद जनवरी में सर्वे का शेष कार्य किया जाएगा। जिला प्रशासन का सख्त आदेश है कि जनगणना 2027 से जुड़े कार्यों को अन्य सभी कार्यों की तुलना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य समय पर पूरा हो सके।
सेल भिलाई स्टील प्लांट से करीब 400 कर्मचारियों की मांग की गई थी। मैनपॉवर दिक्कत को लेकर प्रबंधन ने जिला प्रशासन से करीब ढाई सौ कर्मचारी ही उपलब्ध कराने की बात कही थी। प्रशासन की अनुमति के बाद 3 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है।
99 प्रतिशत कर्मचारियों की सेक्टर एरिया में ही ड्यूटी लगाई गई है। कुछ कर्मचारियों को खुर्सीपार, कैंप एरिया में भेजा जाएगा। एक कर्मचारी को 200 मकान दिया जाएगा। इसके बाद जनवरी में विस्तृत जनगणना शुरू होगी। इस कार्य के एवज में कर्मचारियों को सरकार की तरफ से करीब 20 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा।
अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध
जनगणना 2027 के तहत दुर्ग जिले में कार्य प्रक्रियाधीन है। जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी के निर्देशानुसार जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग (नवा रायपुर) के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र के तहत जनगणना 2027 का प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं गणना 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक निर्धारित किया गया है। इस अवधि में जनगणना 2027 राष्ट्रीय कार्य को सुचारू और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जनगणना कार्य में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश लेने से पहले कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन करने पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
पूर्व में कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत अवकाश भी मान्य नहीं होगा और इसके लिए पुनः आवेदन कर कलेक्टर से अनुमोदन लेना आवश्यक किया गया है। सभी कार्यालय प्रमुखों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना 2027 से जुड़े कार्यों को अन्य सभी कार्यों की तुलना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य समय पर पूरा हो सके।
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