By - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन नवा रायपुर में नई सरकार की प्रथम कैबिनेट की बैठक हुई। डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Chief Minister Vishnu Dev Sai) की अध्यक्षता में महानदी भवन नवा रायपुर (Mahanadi Bhawan Nava Raipur) में नई सरकार की प्रथम कैबिनेट की बैठक (first cabinet meeting) हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा (Deputy Chief Ministers Arun Sao and Vijay Sharma) भी उपस्थित रहे।
R.O. No.12879/127
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां महानदी भवन नवा रायपुर में विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक में विभन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। बैठक के सीएम विष्णु देव साय ने पत्रकारवार्ता किया। मीडिया के सवालों का जवाब दिया।
जानिए सीएम विष्णु देव साय ने क्या-क्या कहा…
-छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का आभार, जिन्होंने अपने वोट से हम लोगों को जीत दिलाई। उम्मीद से ज्यादा सीट मिली।
-चुनावी वादा मोदी की गारंटी पर अमल करना शुरू किया गया।
-पिछले 5 साल में 18 लाख लोग पीएम आवास से वंचित हुए, उन्हें मकान देंगे। पीएम ने वादा किया था कि पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत किया गया है।
-कैबिनेट बैठक का एकमात्र विषय प्रधानमंत्री आवास पर निर्णय लिया गया है। 18 लाख आवास पर मुहर लग गई है। गरीबों को उनका हक मिलेगा, जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जा रही है।
-राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद पविारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव एवं श्री विजय शर्मा मौजूद थे।
-केबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) की स्वीकृति की जायेगी।
-योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। राज्य में प्रधामंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास एवं अन्य 47,090 आवास कुल 18,12,743 जरुरतमंद पात्र परिवारो को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
-पिछली सरकार ने आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है। जो वादा हम लोगों ने जनता से किए हैं, शत-प्रतिशत पालन करेंगे। 5 साल में पूरा करेंगे।
-सभी विभागों के सेक्रेटरी के साथ परिचय हुआ और सबने अपने विभाग के बारे में जानकारी दी है।
-2 साल का बकाया किसानों को बोनस दिया जाएगा।
