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SAIL EO परीक्षा की पात्रता के लिए डिप्लोमा इंजीनियर को लग रहे 16 साल, न्याय कीजिए

SAIL EO परीक्षा की पात्रता के लिए डिप्लोमा इंजीनियर को लग रहे 16 साल, न्याय कीजिए
  • एजुकेशन इंसेंटिव वर्तमान में 10000 रुपए है, उसे बढ़ाकर 50000 रुपए किया जाए।

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। बोकारो इस्पात डिप्लोमाधारी कामगार यूनियन (Bokaro Steel Diploma Holders Union), बीडू के प्रतिनिधि बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant) के मुख्य महाप्रबंधक एचआर हरि मोहन झा से मिला। डिप्लोमा कर्मचारियों के प्रोन्नति से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा किया। समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाने की मांग की।

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यूनियन के महामंत्री संदीप कुमार ने कहा कि वर्तमान प्रमोशन पॉलिसी के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरों (Diploma Emgineers) को अधिकारी वर्ग में प्रोन्नति परीक्षा की पात्रता के लिए S6 ग्रेड के बाद 5 साल का अनुभव अनिवार्य है। जिससे डिप्लोमा इंजीनियरों को ई जीरो परीक्षा की पात्रता के लिए ज्वाइनिंग के बाद 16 वर्ष लग जाते हैं।

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इसलिए फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए अधिकारी वर्ग में प्रोन्नति परीक्षा की पात्रता S6 ग्रेड से की जाए क्योंकि पूर्व में जब डिप्लोमा इंजीनियर्स की बहाली S6 ग्रेड में होती थी। उस समय जोइनिंग के 9 वर्ष के पश्चात डिप्लोमा इंजीनियर अधिकारी वर्ग में प्रोन्नति की परीक्षा के लिए पात्र हो जाते थे।

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इस आधार पर वर्तमान में जब डिप्लोमा होल्डर S3 ग्रेड में ज्वाइन करते हैं, तो उनको कम से कम S6 ग्रेड में पहुंचते ही अधिकारी वर्ग में प्रोन्नति परीक्षा की पात्रता दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष रवि शंकर ने कहा कि देश के हरेक संस्थान में डिप्लोमा इंजीनियरों को एक विशेष महत्व दिया जाता है उसी प्रकार सेल में भी डिप्लोमा इंजीनियरों को विशेष महत्व देते हुए एक सेपरेट सुपरवाइजरी कैडर का निर्माण कराया जाए।

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ई जीरो परीक्षा पात्रता के साथ-साथ अनुभव के अंक भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ई जीरो परीक्षा की पात्रता होने के बाद अनुभव के अंकों के मामले में डिप्लोमा इंजीनियर्स बाकी लोगों से काफी पीछे रह जाएंगे।

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इसलिए डिप्लोमा इंजीनियरों (Diploma Emgineers) के अनुभव के अंक उनके जॉइनिंग तिथि से ही जोड़ा जाए। साथ ही इस समय बहुत सारे डिप्लोमा कर्मचारी उच्च शिक्षा के लिए अपने खर्च पर बीटेक डिग्री कोर्स कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रबंधन द्वारा दिया जाने वाला एजुकेशन इंसेंटिव जो कि वर्तमान में 10000 रुपए है उसे बढ़ाकर 50000 रुपए किया जाए।

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