- मार्मिक अपील में पेंशनर ने कहा-हम पहले ही वर्तमान सरकार से कोई भी सहायता पाने की उम्मीद खो चुके हैं। इसलिए यह अनुरोध है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension SCheme 1995) के तहत ईपीएस पेंशन हायर पेंशन मामले में सर्वोच्च न्यायालय से 4.11.22 को निर्णय आया। निर्णय को 28 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार/ईपीएफओ ने इसे लागू नहीं किया है।
पेंशनर सी उन्नीकृष्णन ने कहा-ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय सरकार/ईपीएफओ के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। निर्णय केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं दिया गया था और इसे लागू करने के लिए था।
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कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया था कि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को केवल 20000 रुपये मिल रहे हैं (उम्मीद है कि बताई गई राशि सही है। अगर नहीं है तो कृपया मुझे सुधारें) और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।
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ईपीएस पेंशनभोगियों (EPS pensioners) ने पेंशन के लिए योगदान दिया है। इसके बावजूद अधिकांश मामलों में ईपीएस पेंशनभोगियों को केवल 1000 रुपये या उससे कम मिल रहे हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में पेंशनभोगी पहले ही 75 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं।
सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल मदद से, शायद ये गरीब पेंशनभोगी 28 महीने पुराने फैसले के अनुसार संशोधित पेंशन पाने के लिए भाग्यशाली होंगे। हम पहले ही वर्तमान सरकार से कोई भी सहायता पाने की उम्मीद खो चुके हैं। इसलिए यह अनुरोध है।