ओए-बीएसपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी, सेल चेयरमेन अमरेंदु प्रकाश, डायरेक्टर इंचार्ज से मांग कर चुका है।
- बीएसपी टाउनशिप के सेक्टर-05, 09, 10 एवं 32 बंगला में अत्याधिक संख्या में बड़े मकानों में शासकीय अधिकारियों-पूर्व जनप्रतिनिधियों का कब्जा।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि बीएसपी कार्मिकों को बेहतर मकान उपलब्ध कराने के लिए थर्ड पार्टी को आवंटित मकानों को शीघ्र खाली कराया जाए। सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लाइसेंस में मकानों का हो आवंटन शुरू किया जाए।
भिलाई इस्पात संयंत्र के आफिसर्स एसोसिएशन ने बीएसपी प्रबंधन से मांग की है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवारत कार्मिकों एवं अधिकारियों को बेहतर मकान उपलब्ध कराया जाए। इस हेतु थर्ड पार्टी आबंटित मकानों तथा कब्जेधारियों से शीघ्र मकान खाली कराया जाए।
बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा सेफी चेयरमेन नरेन्द्र कुमार बंछोर ने बीएसपी प्रबंधन से मांग की है कि बीएसपी में कार्यरत कार्मिकों एवं अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर मकान आवंटित किए जाएं।
परंतु भिलाई टाउनशिप में अच्छे व बड़े मकान की उपलब्धता निरंतर काम होते जा रही है। बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन ने बेहतर मकान की उपलब्धता बढ़ाने हेतु बीएसपी प्रबंधन के समक्ष निम्न मांग रखी है।
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सर्वप्रथम थर्ड पार्टी कब्जा हटाया जाए
बीएसपी टाउनशिप के सेक्टर-05, 09, 10 एवं 32 बंगला में अत्याधिक संख्या में बड़े मकानों में शासकीय अधिकारियों एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों का कब्जा है तथा बीएसपी के अधिकारीगण छोटे मकानों में रहने के लिए बाध्य हैं।
थर्ड पार्टी को आवंटित कई मकान वर्षों से पात्रता समाप्त होने के बाद भी इन थर्ड पार्टी आवंटितों के कब्जे में है। कई सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्ति के वर्षों बाद भी बीएसपी द्वारा आवंटित मकानों पर अब तक कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। इन कब्जों के चलते आज कार्यरत कार्मिक बेहतर मकान के लिए तरस रहे हैं। अतः इन मकानों को शीघ्र ही खाली करवाया जाए।
थर्ड पार्टी आवंटन को सीमित किया जाए
थर्ड पार्टी आवंटन के लिए नीतियों को संशोधित किया जाए, जिससे थर्ड पार्टी आवंटन को सीमित किया जा सके। लंबे समय से थर्ड पार्टी अलाटमेंट के द्वारा दिए बड़े मकानों के आवंटन का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए और सभी सेवानिवृत्त एवं स्थानांतरित शासकीय अधिकारियों व पूर्व जनप्रतिनिधियों का आबंटन रद्द किया जाना चाहिए।
सेवानिवृत्ति कार्मिकों के लिए लाइसेंस योजना प्रारंभ किया जाए
बीएसपी के कार्यरत कार्मिकों हेतु आवश्यक मकानों को सुरक्षित रखते हुए शेष मकानों को लाइसेंस योजना के तहत बीएसपी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों व अधिकारियों को प्राथमिकता के तौर पर आवंटित किया जाए।
सेवानिवृत्त कार्मिकों ने संयंत्र की सेवा में अपना संपूर्ण जीवनकाल (लगभग 35 से 40 वर्ष) लगाकर संयंत्र के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। उसके इस योगदान को देखते हुए रिक्त मकानों पर अवैध कब्जा को रोकने तथा टाउनशिप को अपराध मुक्त रखने हेतु लाइसेंस योजना सभी के लिए हितकारी होगी।
32 बंगले को ही थर्ड पार्टी आवंटन हेतु चिन्हित किया जाए
32 बंगले में जिले में पदस्थ वरिष्ठ शासकीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के लिए बंगले चिन्हित किए जाए। भिलाई टाउनशिप में काबिज अनेक राजनेताओं और अधिकारियों ने मकानों का विस्तार कुछ इस प्रकार से किया है कि वे जीवन पर्यंत उस पर काबिज रहेंगे और बाद में उनका परिवार। यह मकान राष्ट्रीय सम्पत्ति है और ये टैक्स दाताओं के धन से बनी सम्पत्ति है। अतः केवल 32 बंगले को ही थर्ड पार्टी आबंटन हेतु चिन्हित किया जाए।
मकान आवंटन में बीएसपी के सेवारत कार्मिकों को मिले प्राथमिकता
ओए-बीएसपी का हमेशा ही प्रयास रहा है कि बेहतर मकानों का आबंटन में सेवारत कर्मचारियों व अधिकारियों को पहली प्राथमिकता मिले एवं दूसरी प्राथमिकता लम्बे समय तक संयंत्र की सेवा करने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों को मिले। इसके पश्चात ही थर्ड पार्टी आबंटन के बारे में विचार किया जाए।
इस्पात मंत्री एवं प्रधानमंत्री से हस्ताक्षेप का आग्रह
ओए-बीएसपी की टीम ने 17 सितम्बर 2024 को इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी से उनके भिलाई प्रवास के समय इस विषय पर लम्बी चर्चा की थी। इस चर्चा में सेल चेयरमेन व तत्कालीन डायरेक्टर इंचार्ज, बीएसपी भी उपस्थित थे।
फरवरी 2025 में सेफी टीम ने इस्पात सचिव से भी इस मुद्दे का समाधान करने का आग्रह किया था। इसी इसी कड़ी में सेफी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 07.05.2025 एवं दिनांक 06.08.2025 को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया था।
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