- स्कोवा स्वैच्छिक एजेंसियों यानी पेंशनभोगी कल्याण संघों के एक सलाहकार मंच के रूप में काम करता है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 33वीं बैठक करेंगे। स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति (स्कोवा) का गठन पेंशन विभाग द्वारा 1986 में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव द्वारा इसके बतौर सचिव किया गया था।
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स्कोवा स्वैच्छिक एजेंसियों यानी पेंशनभोगी कल्याण संघों के एक सलाहकार मंच के रूप में काम करता है। स्कोवा पेंशनभोगी कल्याण संघों को पर्याप्त विचार-विमर्श के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के समक्ष सीधे पेंशनभोगी कल्याण से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान करता है।
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स्कोवा में 15 गैर-आधिकारिक सदस्य
स्कोवा में 15 गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल हैं, जो पेंशनभोगी कल्याण संघों का और आधिकारिक सदस्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्कोवा विभाग के कार्यक्रम कार्यान्वयन पर फीडबैक प्रदान करेगा, पेंशनभोगियों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करेगा और सरकारी कदमों को स्वैच्छिक प्रयासों से मजबूत देगा।
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33वां स्कोवा विचार-विमर्श
गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और पुडुचेरी के पेंशनभोगी कल्याण संघ 33वें स्कोवा विचार-विमर्श में भाग लेंगे। डीओपीटी, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, व्यय विभाग, सीपीएओ, वित्तीय सेवा विभाग, सीजीडीए और भारतीय स्टेट बैंक भी विचार-विमर्श में भाग लेंगे।
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