77 माह से लंबित वेतन समझौते को लेकर दबाव बनाने की कोशिश।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के कर्मचारियों के आधे-अधूरे वेतन समझौते को लेकर हर यूनिट में विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई यूनियन ऐसी नहीं होगी, जिसने आवाज नहीं उठाई। लोकसभा में सवाल तक पूछे गए। अब इसी कड़ी में एक और आवाज जुड़ गई है। बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ के पत्र को संज्ञान में लेकर केंद्रीय श्रमायुक्त ने सेल चेयरमैन और शिकायतकर्ता को वार्ता के लिए बुलाया गया है। दिल्ली में 28 जून को सुबह 11.30 बजे से बैठक है।
प्रधानमंत्री, डीपीई सचिव, इस्पात मंत्री, इस्पात सचिव तथा श्रम मंत्री को वेज रीविजन पर लिखे गए पत्र पर श्रम मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। मुख्य श्रमायुक्त ने सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश और यूनियन के महासचिव को त्रिपक्षीय वार्ता के लिए पूरे दस्तावेज के साथ नई दिल्ली श्रमेव जयते भवन में तलब किया है।
यूनियन का कहना है कि पदाधिकारी यूरी तरह तैयार हैं। सभी दस्तावेज के साथ वह उस दिन वेज रीविजन में हो जा रहे भेदभाव को मुख्य श्रमायुक्त के समक्ष रखेंगे। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सेंट्रल) मुख्यालय ओपी. सिंह की ओर से जारी पत्र में सेल के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के 77 माह से लंबित वेतन पुनरीक्षण के संबंध में चर्चा की बात कही गई है। 24.5.2023 को यूनियन द्वारा लिखा गया पत्र मुख्य श्रमायुक्त को प्राप्त हुआ है। यूनियन ने कहा है कि सेल को छोड़कर लाभप्रद महारत्न और नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र कीी कंपनियों में वेतन संशोधन लागू कर दिया गया है।
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इसी को संज्ञान में लेकर सीएलसी (सेंट्रल) मामले में संयुक्त चर्चा करेंगे। अध्यक्ष अमर सिंह व महासचिव अभिषेक सिंह की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया था कि सेल के 50,000 कार्यरत और लगभग 21,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी आपसे मांग कर रहे है कि, सेल का आधा-अधूरा वेतन समझौता जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश इस्पात मंत्रालय दे।
लगभग सभी लाभप्रद महारत्न तथा नवरत्न पब्लिक सेक्टर में उसके कर्मचारियों का वेज रीविजन हो गया है। परंतु सेल में अभी तक वेज रीविजन अधुरा है। इस्पात पीएसयू कंपनियां तथा सेल तथा आरआईएनएल में कार्यरत कर्मचारियों के मुद्दों को हल कराने वाली कमेटी (National Joint Committee For Steel) की 3 यूनियनों ने एमओयू पर साइन किया है और 2 ने विरोध। एनजेसीएस (NJCS) में मामला आज तक उलझा हुआ है।
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