- सांसदों-विधायकों की पेंशन बढ़ाने में दनादन फैसले, कार्मियों के ईपीएस 95 पेंशन की राह में अड़चन
- सभी पेंशनभोगी एकजुट होकर शत-प्रतिशत मतदान करें। कोई नोटा या बहिष्कार नहीं।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 (EPS 95) पेंशन की बढ़ोत्तरी कब होगी? 7500 रुपए पेंशन के रूप में कब से मिलेगा? ईपीएफओ (EPFO) और सरकार कब से राहत देगी। पेंशन में वृद्धि होगी या नहीं? तमाम सवालों के बीच सोशल मीडिया पर पेंशन मन की बात कर रहे हैं। देशभर के पेंशन के मन में क्या चल रहा है। इसे जानना और समझना हो तो सोशल मीडिया पर नजर डाल लीजिए। एक-एक बात सामने आ जाएगी।
एक पेंशनर्स ने लिखा-सरकार देश के पांच राज्यों के कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू है। शेष राज्यों में प्रक्रिया गतिमान है। देश के वर्तमान और भूतपूर्व सभी सांसदों और विधायकों को मनवांछित पेंशन और उनके आश्रितों को मनवांछित सुख सुविधाएं भी सरकार प्रदान कर रहीं है।
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भले ही इसके लिए उन्हें संसद में विशेष विधेयक लाकर कानून ही पास क्यूं न कराना पड़े। लेकिन दुःखद आश्चर्यजनक स्तिथि है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी EPFO, CBT और सरकार EPS पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन की सुविधा से उन्हें एनकेन प्रकारेण वंचित करने के लिए हरसम्भव कोशिश और सुनियोजित षड्यंत्र रच रही है, जो मानवीय दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है।
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इस पार्टी की सरकार EPS पेंशनभोगी समुदाय (EPS Pensioner Community) के परिवारों की निर्मम हत्या पर तुली है, जबकि प्रायः देखा गया है कि “मोदी है तो मुमकिन है”। मोदी जी ने जो चाहा वह किया, केवल EPS पेंशन भोगियों को छोड़कर!
इसी तरह आरके संघा ने पोस्ट किया कि डीए के साथ न्यूनतम पेंशन पाने के लिए 100% सामूहिक मतदान ही एकमात्र समाधान है। सभी पेंशनभोगी एकजुट होकर शत-प्रतिशत मतदान करें। कोई नोटा या बहिष्कार नहीं। सभी ईपीएस पेंशनभोगियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा केवल 100% मतदान करने से ही रिजल्ट पक्ष में आएगा। एनएसी को अब निर्णय लेना चाहिए और सभी ईपीएस पेंशनभोगियों, कर्मचारियों को डीए के साथ न्यूनतम ईपीएस पेंशन प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
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