Suchnaji

SAIL की सर्वोच्च सेफ्टी कमेटी JCSSI के मेंबर बने NJCS नेता वंश बहादुर सिंह, बीएन चौबे, हरजित सिंह, राजशेखर मंत्री

SAIL की सर्वोच्च सेफ्टी कमेटी JCSSI के मेंबर बने NJCS नेता वंश बहादुर सिंह, बीएन चौबे, हरजित सिंह, राजशेखर मंत्री

-सर्वोच्च सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन सेल के डायरेक्टर (टेक्निकल ,प्रोजेक्ट एवं रा मटेरियल) हैं।

AD DESCRIPTION

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) की सर्वोच्च सेफ्टी कमेटी JCSSI के मेंबर NJCS नेता वंश बहादुर सिंह, बीएन चौबे, हरजित सिंह और राजशेखर मंत्री को बनाया गया है। सेफ्टी को लेकर हर तरफ जद्दोजहद की जा रही है। सेल प्रबंधन हर प्लांट में सेफ्टी को लेकर सक्रियता बरत रही है। छोटी-छोटी चीजों को नजर अंदाज करने के बजाय गंभीरता से लेने का मंत्र दिया जा रहा है।

ये खबर भी पढ़ें:  इंटक ने शुरू की अभी यूनियन चुनाव की तैयारी, राष्ट्रीय संगठन सचिव संजय साहू ने भरा दम

वहीं, कुछ प्लांट में लापरवाही की पराकाष्ठा भी देखने को मिलती है। तमाम कवायद के बीच वंश बहादुर सिंह को मेंबर बनाए जाने को लेकर भिलाई में खुशी की लहर है। कर्मचारियों का कहना है कि सेफ्टी को लेकर अब भिलाई की आवाज सेल (SAIL) स्तर पर सीधेतौर पर उठाई जा सकेगी।

ये खबर भी पढ़ें:  Women’s Day 2023: दो किलोमीटर दौड़ी SAIL की नारी, हर जगह हिस्सेदारी, देखें फोटो

भिलाई इंटक (INTUC) के महासचिव एवं नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर्म स्टील (NJCS) के सदस्य वंश बहादुर सिंह को देश की स्टील इंडस्ट्री में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण के लिए गठित सर्वोच्च कमेटी जेसीएसएसआई (ज्वाइंट कमेटी ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट इन द स्टील इंडस्ट्री) में जगह दी गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र से इंटक महासचिव वंश बहादुर सिंह को मेंबर बनाया गया है।

EPS 95 पर SAIL का सर्कुलर: EPFO पोर्टल पर एक बार विकल्प का प्रयोग करने के बाद नहीं मिलेगा परिवर्तन का मौका

इस कमेटी में इंटक यूनियन से बीएन चौबे, हरजीत सिंह, राजशेखर मंत्री, वंश बहादुर सिंह को मेंबर बनाया गया है। इस सर्वोच्च कमेटी में अलग-अलग ट्रेड यूनियन से कुल 23 सदस्य होते हैं,जो देश की स्टील इंडस्ट्री में कर्मियों की सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर चर्चा पर मंथन करते हैं। 22 एवं 23 मार्च को रांची में जेसीएसएसआई कमेटी की 74 वीं मीटिंग एवं एनुअल अवॉर्ड फंक्शन आयोजित किया गया है

ये खबर भी पढ़ें:   शासकीय कर्मचारी-अधिकारी 5 मार्च तक OPS या NPS का विकल्प चुनें, 35 हजार ने अब तक नहीं चुना विकल्प