By यूनियन ने कर्मचारियों से अपील किया है कि मांगों के पक्ष में पूरे उद्योग में समर्थन आधार का विस्तार करने के लिए हस्ताक्षर अभियान के साथ-साथ आंदोलन, प्रदर्शन, समूह बैठकें तेज करें।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) के ठेका मजदूरों के वेतन वृद्धि आदि मुद्दों को लेकर एनजेसीएस मीटिंग की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। संशय की स्थिति अब दूर हो गई है। नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील इंडस्ट्री-एनजेसीएस (NJCS) की मीटिंग दिल्ली में होगी।
स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया-सीटू के जनरल सेक्रेटरी ललित मोहन मिश्र की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। ठेका श्रमिकों से संबंधित मुद्दों के लिए गठित एनजेसीएस की उप-समिति की छठी बैठक 06.07.2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। यूनियन ने कर्मचारियों से अपील किया है कि मांगों के पक्ष में पूरे उद्योग में समर्थन आधार का विस्तार करने के लिए हस्ताक्षर अभियान के साथ-साथ आंदोलन, प्रदर्शन, समूह बैठकें तेज करें।
इधर-सोशल मीडिया पर सेल कर्मचारियों का गुस्सा भड़का हुआ है। एनजेसीएस सदस्यों से पूछा जा रहा है कि कर्मचारियों के मुद्दे पर कब मीटिंग होगी। यह प्रबंधन और यूनियनों के नेताओं को पता होगा…? तब तक इनकी आप जय-जयकार करते रहें…।
रेगुलर कर्मचारियों के लिए प्रबंधन से ये हो रही मांग
- कम ‘न्यूनतम निश्चित लाभ’ (MGB) की भरपाई के लिए 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि (Increment)।
- 39 माह के एरिया का तत्काल भुगतान एवं जनवरी 2017 से अक्टूबर 2020 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वेतन समझौता एवं प्रभावी लाभ का भुगतान।
- अधिकारियों के तर्ज पर कर्मियों को भी पर्क्स के एरियर्स का भुगतान।
- वेतन समझौता की मांग को लेकर प्रदर्शन में भाग लेने वाले कर्मियों का दंड एवं स्थानांतरण वापस हो।
- बिना किसी विलंब के आरआईएनएल में भी वेतन समझौते को लागू किया जाए।
- ठेका श्रमिकों के वेतन में वृद्धि कर तत्काल लागू किया जाए।
- एचआरए, रात्रि पाली माता, दुर्गम क्षेत्र विशेष भत्ता (DASA) और अन्य सभी भत्तों को बढ़ाया जाना चाहिए।
- सेल और आरआईएनएल की किसी भी इकाई का निजीकरण और विनिवेश नहीं।
- सेल और आरआईएनएल में विस्तार और आधुनिकीकरण।
- पदनाम में उचित परिवर्तन के साथ नई पदोन्नति नीति।
- सीलिंग या कैपिंग और पेंशन के नाम पर मौजूदा ग्रेच्युटी लाभ में कोई कटौती नहीं। ग्रेच्युटी और पेंशन के परिपत्र के संबंध में एकतरफा कार्यालय आदेश वापस लिया जाए।
- सेल पेंशन ट्रस्ट (एसपीटी) द्वारा पेंशन का प्रबंधन किया जाए ।
- सभी के लिए नई प्रोत्साहन योजना।
- सभी इकाइयों में तत्काल भर्ती और भर्ती के लिए सेवन बिंदु को S-1, S-3 और S-6 में वापस किया जाए।
- एसीटी और ओसीटी का स्टाइपेंड बढ़ाया जाए।