By - केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय, विभाग के सचिव के स्तर पर निगरानी।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के Qualifying Service के आंकड़े को लेकर काफी सवाल उठता है। लेखा-जोखा सही से न होने की वजह से सरकार की भी किरकिरी होती है।
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इसको देखते हुए अब सरकार की तरफ से सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि Qualifying Service को लेकर किसी तरह की ढिलाई न बरतें। अगर, ऐसा किसी को करते पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन का नियम जानिए
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के नियम 30 के उप-नियम (1) में प्रावधान है कि एक सरकारी कर्मचारी ने अठारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और उससे पहले पांच साल की सेवा छोड़ दी गई है।
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सेवानिवृत्ति की तिथि पर, कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकारी के परामर्श से, उस समय लागू नियमों के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा का सत्यापन करेगा, Qualifying Service निर्धारित करेगा और प्रारूप में विस्तृत जानकारी भरी जाएगी।
नियम में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक प्रशासनिक मंत्रालय, विभाग के सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें उन सरकारी कर्मचारियों का विवरण दिया जाएगा, जिन्हें पिछले कैलेंडर के दौरान Qualifying Service का प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता थी।
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सरकारी कर्मचारी की योग्यता सेवा के बारे में जानकारी में ढिलाई
उप-नियम (1) के तहत उन सरकारी सेवकों का विवरण, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान वास्तव में Qualifying Service प्रमाण पत्र जारी किया गया है और शेष मामलों में उक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के कारण भी बताना होगा।
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भले ही इन वैधानिक प्रावधानों को मंत्रालयों के विभागों को बार-बार सूचित किया जा रहा है। फिर भी यह देखा गया है कि इन नियमों के तहत अपेक्षित सरकारी कर्मचारी की योग्यता सेवा के बारे में हमेशा सूचित नहीं किया जाता है।
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कार्यालय प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा
सभी मंत्रालयों, विभागों से अनुरोध है किया गया है कि वे कड़ाई से अनुपालन के लिए इन प्रावधानों को कार्यालय प्रमुखों के ध्यान में लाएं। यदि कार्यालय प्रमुख उपरोक्त नियम की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है, या बाद में Qualifying Service की गणना में कोई गलती पाई जाती है, तो कार्यालय प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।
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इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जा सकते हैं कि उपरोक्त प्रावधानों का पालन किया जाए और वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाए।
