- ईपीएस न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये की मांग।
- वृद्ध पेंशनभोगियों को कुछ राहत दी जाए, जिनका पेंशन योग्य वेतन बहुत कम है।
- सामाजिक कल्याण योजना के रूप में सरकारी अंशदान को 1.16% से बढ़ाकर 2% करें।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। यदि कोई व्यक्ति, जो दस वर्षों से ईपीएस का सदस्य है। उसे 7500 रुपये प्रति माह मिलते हैं, तो 33 वर्षों से सदस्य रहने वाले व्यक्ति को कितना मिलना चाहिए (33+2 वर्ष का बोनस)?
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दोनों बराबर नहीं हो सकते। लंबी अवधि के लिए आनुपातिक वृद्धि होनी चाहिए। क्या पेंशन फंड इसे वहन कर सकता है? क्या सरकार इसे सब्सिडी देने के लिए सहमत होगी? या पेंशन योग्य वेतन को बढ़ाकर 52500 रुपये किया जाना चाहिए और 52500 रुपये तक पेंशन योग्य वेतन वाले सभी लोगों को सब्सिडी दी जानी चाहिए।
सरकार, जो हर साल हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करेगी। क्या सरकार इस पर सहमत होगी? देखते हैं सरकार क्या करती है। पेंशन योग्य वेतन में वृद्धि की मांग करें। फिर नए सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग करें ताकि उन्हें बेहतर वेतन मिल सके।
वृद्ध पेंशनभोगियों को कुछ राहत दी जाए, जिनका पेंशन योग्य वेतन बहुत कम है। पेंशन योग्य सेवा की अवधि 35 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने की मांग की जाए, ताकि पेंशन योग्य वेतन का आधा हिस्सा केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर पेंशन के रूप में मिल सके।
सामाजिक कल्याण योजना के रूप में सरकारी अंशदान को 1.16% से बढ़ाकर 2% करने या ईपीएस पेंशन के अतिरिक्त निश्चित स्तर से कम ईपीएस पेंशन पाने वाले सभी लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने की मांग करें।
