सेल की जमीन पर संचालित होने वाले निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले कर्मियों के बच्चों का शुल्क केंद्रीय विद्यालय द्वारा तय की गई दर हो या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तर्ज पर प्रति बच्चा 27000 रुपया तथा छात्रावास मे रहने वाले बच्चो हेतु 84000 रुपया देने का प्रावधान हो।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के कर्मचारियों के बकाया मुद्दों को लेकर अब तक अनगिनत ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन और हड़ताल हो चुकी है। सेल से लेकर इस्पात मंत्रालय तक कोई ऐसा बचा नहीं होगा, जिसको कर्मचारियों की तरफ से ज्ञापन सौंपा न गया हो।
भिलाई में युवाओं ने नई यूनियन बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ का गठन किया गया है। इसमें ने भी ज्ञापन से शुरुआत कर दी है। इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को आधे-अधूरे वेतन समझौता और बकाया मुद्दों को हल करने के लिए आंकड़ों के साथ मांग पत्र भेजा है। लोकसभा-राज्यसभा में दिए गए बयान का भी जिक्र किया गया है। अध्यक्ष अमर सिंह व महासचिव अभिषेक की ओर से पत्र भेजा गया है।
आप भी जानिए मांगों की फेहरिस्त
- फिटमेंट बेनिफिट (MGB ) को दूसरे प्रमुख महारत्न कंपनियों के तर्ज पर 15% किया जाए।
- पर्क्स प्रतिशत को 35% किया जाए।
- 39 माह का फिटमेंट एरियर का भुगतान हो।
- 58 माह का पर्क्स एरियर का भुगतान हो ।
- महारत्न पीएसयू पावरग्रीड ऑफ इंडिया लिमिटेड की तर्ज पर रात्रि पाली भत्ता 610 रुपया प्रति रात्री पाली हो साथ ही “ए” तथा “बी” शिफ्ट हेतु भी सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रॉलियम कंपनियो के तर्ज पर “शिफ्ट रोटेटिंग अलाउंस” 300 रुपया प्रति पाली हो।
- वेतन समझौता विलम्ब के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु दो विशेष इंक्रिमेंट का भुगतान हो।
- बंद नॉन सैचुअरिटी बेनिफिट जैसे आवास ऋण 50 लाख तक, वाहन ऋण कुल किमत का शत प्रतिशत किया जाए या दूसरे महारत्न कंपनियों के समतुल्य किया जाए।
- फेस्टिवल एडवांस की राशि को एक महीने के डीए बेसिक के बराबर किया जाए।
- कर्मियों के बच्चों को मिलने वाले स्कॉलरशि को रिवाइज्ड किया जाए, जो शिक्षा में कुल खर्च का 100% तक हो।
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- लैपटॉप एडवांस 50000 रुपया, फर्नीचर एडवांस 75000 रुपया शुरू किया जाए।
- बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु दस लाख रुपया तक शिक्षा ऋण का प्रावधान हो।
- सेल की जमीन पर संचालित होने वाले निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले कर्मियों के बच्चों का शुल्क केंद्रीय विद्यालय द्वारा तय की गई दर हो या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तर्ज पर प्रति बच्चा 27000 रुपया तथा छात्रावास मे रहने वाले बच्चो हेतु 84000 रुपया देने का प्रावधान हो।
- ट्रेनीज कर्मचारियों को मैनेजमेंट ट्रेनीज के तर्ज पर प्रशिक्षण अवधि मे डीए बेसिक का भुगतान हो।
- जिस तरह अधिकारी वर्ग को नियुक्ति तथा पदनाम मे नवरत्न कंपनियों के मुकाबले एक ग्रेड का अतिरिक्त लाभ दिया गया है उसी तरह नवरत्न स्टील पीएसयु “आरआईएनएल” मे नियुक्ति ग्रेड तथा लागू पदनाम को सेल कर्मिर्यो हेतु एक ग्रेड अपग्रेड किया जाए, ताकि सेल कर्मियो को भी महारत्ना स्टेटस का लाभ मिल सके।
- पर्क्स एरियर का पुर्ण भुगतान के बाद ही एलटीसी / एलएलटीसी राशि की कटौती हो।
- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अध्याय 2 का तीसरा बिंदु जिसमे साफ लिखा है कि नियोजित कर्मकारों के प्रतिनिधियों की समिति के द्वारा ही मैनेजमेंट का बँटवारा होगा, जबकि एनजेसीएस मे 25 में से मात्र 4 प्रतिनिधि ही लोकतांत्रिक तरिके से नीर्वाचित हैं। वहीं, 25 में से 12 प्रतिनिधि बाहरी तथा सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं।
- इस्को, बीएसएल, एएसपी, डीएसपी, सीएफपी चंद्रपुर से बगैर सदस्यता वेरिफिकेशन या गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा यूनियन चयन होने तक किसी भी यूनियन तथा उसके प्रतिनिधियों को मान्यता का लाभ न दिया जाए।
- एचआरए को शुरू करना। कंपनी का लगभग सभी आवास/क्वाटर्र अपनी आयु पुरी कर चुका है। आवास और शहरी मंत्रालय की रिपोर्ट का अनुसार सिमेंट से बने आवासो की आयु 40 साल होती है। वही, कंपनी का आवासो का लगातार अनुरक्षण भी नही होता है । वही कंपनी आवास का क्षेत्रफल /डिजाईन भी वर्तमान आधुनिक जरुरतो को पुरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इसलिए कर्मचारियों के इच्छा पर छोड़ दिया जाए कि वह कंपनी आवास में रहें या किराए के आवास में।
- होली, दीवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुनानक जयंती, दुर्गापुजा, मई दिवस जैसे त्योहारो के दिन ड्युटी करने पर एक अतिरिक्त दिवस का वेतन भुगतान किया जाए। सेल कोलियरी में यह सुविधा पहले से लागू है। उस दिन अधिकतर अधिकारी भी छुट्टी पर रहते हैं।
- नीड बेस की जगह पर सभी कार्यरत कर्मचारियों को मोबाइल खरीदने तथा बात करने के लिए सीम या मोबाइल भत्ता (एक माह का इंटरनेट तथा कॉलिंग पैक) दिया जाए।
- छुट्टियों में समरूपता-सेल की सभी यूनिटों में एक समान 15 CL, 30 EL, 7 RH
- लीव बैंक की स्थापना: किसी कर्मचारी का कैलेंडर वर्ष में छुट्टी बच जाता है तो उसको लैप्स करने की जगह कर्मचारी की सहमती से लीव बैंक मे डाल दिया जाए। लंबी बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियो को इस लीव बैंक से छुट्टी दी जानी की व्यवस्था हो।
- भेल की तर्ज पर वित्त वर्ष समाप्ती तथा नया वित्त वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु उपहार की व्यवस्था।
- संयंत्र के भीतर प्रोडक्शन एरिया मे शरीर को रिलेक्स करने हेतु ऑक्सीजन जोन बनाया जाय ताकि स्वच्छ हवा लेकर कर्मचारी खुद को रिफ्रेश तथा तरोताजा कर सकें।
- संयंत्र के भीतर कर्मचारियों को विभागीय कार्य हेतु आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध कराया जाए।
- ID act 1947 के प्रावधानो के तहत सभी विभागो मे तथा युनिट स्तर पर कार्यरत कर्मचारियो या कार्यरत युनियन प्रतिनिधियो को लेकर विभागीय कमेटी के साथ साथ अलग अलग द्विपक्षिय कमेटी की स्थापना हो। जैसे संयुक्त समिति, उत्पादन और उत्पादकता कमेटी, सुरक्षा, आवास, पेंशन, कर्मचारी कल्याण, शिकायत निवारण और भविष्य निधि कमेटी।
- सेल की सभी यूनिट में अघोषित रूप से बंद “ओवर टाइम” भत्ता को पुनः शुरु किया जाए। ID act में भी इस भत्ता की व्यवस्था है।
- कोविड 19 के दौरान अवयवस्था तथा वेतन समझौता में अत्याधिक विलम्ब के कारण कर्मचारियों में उपजे आक्रोश के फलस्वरुप प्रबंधन की एकपक्षीय जांच में दोषी ठहराए गए भिलाई तथा बोकारो के कर्मियो के खिलाफ लगाए गए आरोपों को हटाकर पुनः उनको पूर्व की स्थिति में बहाल किया जाए।
- संकार्य क्षेत्र में कार्यरत प्रोडक्शन यूनिट के कर्मियों को हार्डशिप एलाउंस दिया जाए, जो की डेली का 150 (जिससे की कर्मी दूध,मेवा, मिष्ठान खा कर अपने को दुरुस्त रख सकें)जिससे की कंपनी प्रबंधन को अप्रत्यक्ष रूप से चिकित्सा खर्च में भी कमी आएगी।
- 2014 से बंद डेली रिवार्ड(DR) स्कीम की शुरुआत पुनः की जाए।
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