पेंशनर का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालयों के फैसले से सरकार पर दबाव...
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पूर्व की सरकार ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तय कर दी थी। सूचनाजी...
सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए अपने सांसद या यूनियन नेताओं से संपर्क करें।...
अब सवाल ये है कि अगर किसी नियोक्ता ने अभी तक ईपीएफओ का जवाब नहीं दिया है...
वृद्ध पेंशनभोगियों, जिनका वेतन और पेंशन योग्य वेतन सेवानिवृत्त होने पर कम था। उनको सब्सिडी से न्यूनतम...
केंद्र सरकार और उसकी संबंधित एजेंसियां दावा करती हैं कि उनके पास कोई मौद्रिक भंडार नहीं है।...
केंद्रीय मंत्री को ईपीएफओ को निर्देश देना चाहिए कि वे विधिवत भरे गए आवेदनों को स्वीकार करें...
पेंशन अंशदान और पेंशन योग्य वेतन को बढ़ाने की बात पूर्व में ही होनी चाहिए थी। पर...
बिहार को विशेष दर्जा देने के बार-बार अनुरोध को मोदी सरकार ने पहले भी बार नजरअंदाज कर...
NAC की माँग काफ़ी वाजिब है। ट्रेड यूनियन का रवैया सरकार की तरफ झुकता दिख रहा है।...
