- श्रम मंत्री ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान कहा है, एक आध माह तक आंदोलनकारी पेंशनर्स थोड़ा ठहर जाएं।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। EPS 95 पेंशनर्स (Pensioners) की हिम्मत पस्त नहीं हुई है। संघर्ष के सफर पर निकल चुके हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाने का मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। 7 करोड़ ईपीएफओ सदस्य (EPFO Members) और 78 लाख पेंशनर्स एक बड़ा वोट बैंक हैं।
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पेंशनर्स सोशल मीडिया (Social Media) पर सियासी नजरिए से भी अपनी बात रख रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार से अब तक सिर्फ मिलते रहे आश्वासन और समय बीतने को लेकर पेंशनर्स खासा नाराज हैं। एक पेंशनर्स ने फेसबुक पेज पर लिखा-न्यूनतम पेंशन वालों का फिर दिल्ली चलो आंदोलन…। बेचारे लगे हुए तो हैं, पर कब तक? इसका पता किसी को नहीं…।
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सरकार की ओर से लगातार सिवाय आश्वासन देने के कुछ नहीं किया गया। अभी हाल में श्रम मंत्री ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान कहा है, एक आध माह तक आंदोलनकारी पेंशनर्स थोड़ा ठहर जाएं।
लगता उसी हिसाब से NAC ने पुनः आंदोलन करने की घोषणा की है, पर हायर पेंशन वाले कहां पर कितना लगे हुए हैं…। एक-दो प्रकरण को छोड़ कर,वो भी हाई कोर्ट दिल्ली के स्तर पर, ठीक से पता नहीं…।
CBT/EPFO द्वारा 31.5.2024 तक नियोजकों द्वारा validation की मियाद बढ़ाये जाने को लेकर क्या कोई पेंशनरो का संगठन विरोध कर सकेगा। कागजी ही सही…। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिन दावेदारों की joint option की validation 31.12.2023 तक पूरी हो चुकी है, उनके प्रकरण का निराकरण तो किया ही जा सकता था।
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क्या मजबूरी हो सकती थी EPFO के लिए? क्या लोगों को निरंतर स्वर्गरोहन करते देखते रहना चाहिए? किससे उम्मीद करें कि वो कोई सार्थक आवाज लगा सके। शुक्रिया कहना चाहिए NAC के सेनापति commander Ashok Rout का कि वो हायर पेंशन चाहने वालों का भी ख्याल रखे हुए हैं।
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