- केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 50 लाख डीएलसी का लक्ष्य।
- राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 1 से 30 नवंबर तक।
- भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 100 शहरों में 500 स्थलों पर आयोजन होगा।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पेंशन की ताजा खबर: Digital Life Certificate (DLC) को लेकर इस वक्त बड़ी कवायद चल रही है। ताजा खबर यह है कि आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है। ईपीएफओ (EPFO) के जरिए 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जमा करने का मौका दिया गया है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर, आपने अब तक अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो तत्काल कर दें, ताकि पेंशन का लाभ लेते रहें। अन्यथा पेंशन तक रुक सकती है।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के ‘जीवनयापन में आसानी’ के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अर्थात जीवन प्रमाण को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दे रहा है।
2014 में, बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके डीएलसी जमा करना शुरू किया गया था। इसके बाद, विभाग ने आधार डेटाबेस पर आधारित चेहरे के प्रमाणीकरण तकनीक को विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और यूआईडीएआई के साथ कार्य किया ताकि किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से एलसी जमा करना संभव हो सके।
इस सुविधा के अनुसार, चेहरे के प्रमाणीकरण तकनीक के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है और डीएलसी तैयार किया जाता है।
स्मार्टफोन-आधारित तकनीक का उठाइए फायदा
नवंबर 2021 में शुभारंभ की गई इस महत्वपूर्ण तकनीक ने पेंशनभोगियों की बाहरी बायो-मीट्रिक उपकरणों पर निर्भरता को कम कर दिया और स्मार्टफोन-आधारित तकनीक का लाभ उठाते हुए इस प्रक्रिया को जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बना दिया।
जागरुकता फैलाने की मुहिम
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक (DLC/Face Authentication Technology) के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ-साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारियों (Disbursing Authorities) के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नवंबर 2022 देश भर के 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया।
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यह अभियान एक बड़ी सफलता थी और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 35 लाख से अधिक डीएलसी जारी किए गए। अब 1 से 30 नवंबर, 2023 तक देश भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों, विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघ, यूआईडीएआई और एमईआईटीवाई के सहयोग से 50 लाख पेंशनभोगियों को लक्षित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस अभियान को पूरे देश में सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा।
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