- सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों को लचीले मानदंडों के साथ चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाएगा
- ईएसआईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में चिकित्सा सेवाओं और आधारभूत अवसंरचना का विस्तार करेगा।
- ईएसआईसी ने बीमित व्यक्ति (आईपी) और लाभार्थियों की समग्र भलाई के लिए आयुष 2023 पर नई नीति अपनाई।
- ईएसआईसी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक भूमि का अधिग्रहण करेगा।
- ईएसआईसी अलवर और बिहटा में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में गैर-बीमित श्रमिक के लिए शून्य शुल्क पर रियायतें/सुविधाएं जारी रखेगा।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 193वीं बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और ईएसआईसी के अध्यक्ष भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री और ईएसआईसी के उपाध्यक्ष रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान, बीमित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ की उपलब्धता की दिशा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों को लचीले मानदंडों के साथ चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाएगा
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 193वीं बैठक के दौरान, वेतन सीमा से अधिक होने के कारण ईएसआई योजना कवरेज से बाहर जाने वाले बीमित सेवानिवृत्त श्रमिकों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया।
प्रस्ताव में कहा गया कि यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 5 वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार के तहत था, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी दे दी गई है। वे व्यक्ति जो 01.04.2012 के बाद कम से कम 5 वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार में थे और 01.04.2017 को या उसके बाद प्रतिमाह 30,000 रुपये के साथ सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए थे। वे नई योजना के अंतर्गत लाभांवित होंगे।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार करेगा
सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिए, ईएसआई निगम ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में औषधालयों, चिकित्सा बुनियादी ढांचे/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए वर्तमान मानदंडों में ढील दी।
ईएसआईसी ने आईपी और लाभार्थियों की समग्र भलाई के लिए आयुष 2023 पर नई नीति अपनाई
ईएसआई लाभार्थियों की समग्र भलाई को बढ़ावा देने के लिए, बैठक के दौरान ईएसआईसी संस्थानों में आयुष 2023 पर एक नई नीति को अपनाया गया। नीति में ईएसआईसी अस्पतालों में पंचकर्म, क्षार सूत्र और आयुष इकाइयों की स्थापना का विवरण दिया गया है।
ईएसआईसी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक भूमि का अधिग्रहण करेगा
बैठक के दौरान चिकित्सा देखभाल की आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कर्नाटक के उडुपी में 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति दी गई; केरल के इडुक्की और पंजाब के मलेरकोटला में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल को भी स्वीकृति दी गई।
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में रियायतें, सुविधाएं
अलवर, राजस्थान और बिहटा, बिहार में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में “शून्य” उपयोगकर्ता शुल्क पर ईएसआई स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए गैर-बीमित व्यक्तियों के लिए रियायतें/सुविधाएं 31.03.2025 तक बढ़ा दी गई हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने संशोधित अनुमान 2023-24, बजट अनुमान 2024-25 और प्रदर्शन बजट 2024-25 अपनाया
बैठक के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईसी के संशोधित अनुमान 2023-24, बजट अनुमान 2024-25 और प्रदर्शन बजट 2024-25 को अपनाया।
केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा
बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि संपूर्ण देश में चिकित्सा बुनियादी ढांचे के निर्माण और क्षमता में वृद्धि, नवीकरण और निर्माण तथा सुदृढ़ नीतियों को अपनाकर ईएसआईसी की सेवा प्रदाता तंत्र में समग्र सुधार किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हमारे देश के श्रमिकों तक चिकित्सा सेवा और सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों को बढ़ाया और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।
श्रम एवं रोजगार सचिव आरती आहूजा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ईएसआईसी की आधारभूत अवसंरचना के विकास का काम तेजी से किया गया है। उन्होंने बेहतर सेवा वितरण के लिए नकद लाभ, चिकित्सा लाभ और निर्माण प्रबंधन के वितरण के लिए एक मानकीकृत योजना तैयार करने की भी इच्छा जताई।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 193वीं बैठक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 193वीं बैठक के दौरान केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और ईएसआईसी के अध्यक्ष भूपेन्द्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मानव संसाधन (एचआर) मानदंडों पर एक पुस्तक भी जारी की गई।
इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव आरती आहूजा, सांसद डोला सेन, सांसद राम कृपाल यादव, सांसद खगेन मुर्मू, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार उपस्थित थे।
इस दौरान विभिन्न राज्यों के सचिव/प्रधान सचिव, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि, कर्मचारी, चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्य सदस्य भी शामिल हुए।