सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई इसपात सयंत्र और भारत सरकार के क्रेडा के बीच एमओयू हस्ताक्षर किया गया। बीएसपी की ओर से हस्ताक्षरकर्ता मुख्य महाप्रबंधक (टीए एवं सीएसआर) जेवाई सपकाले थे और क्रेडा की ओर से एस.ई राजीव ज्ञानी के द्वारा कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएं) एवं कार्यपालक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) एस मुखोपाध्याय की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में मुख्य अभियंता (क्रेडा) संजीव जैन, मुख्य महाप्रबंधक (विशेष परियोजना) एस वी नंदनवार, मुख्य महाप्रबंधक (पीपी 1) राजीव पांडे, मुख्य महाप्रबंधक (इलेक्ट्रिकल) टी कृष्ण कुमार, महाप्रबंधक (लॉ), महाप्रबंधक (नगर सेवाएं)) दिनेश कुमार, महाप्रबंधक (सिविल) विष्णु पाठक, महाप्रबंधक (विधि) एचएस बैंस, उपमहाप्रबंधक (नगर सेवाएं) एके चौहान शामिल थे।
भारत सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) के एक हिस्से के रूप में, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से 40 प्रतिशत तक विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता का हिस्सा बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत सरकार ने ऑन-ग्रिड रूफ टॉप सोलर सिस्टम की स्थापना पर उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी प्रदान करके भी पहल की है।
इस योजना को आवासीय इकाई में रूफ टॉप सौर स्थापना के लिए एमएनआरई चरण-2 योजना के रूप में जाना जाता है, जिसके माध्यम से देश में 31 दिसंबर 2024 तक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3800 मेगावाट बढ़ाने में सक्षम है।
भिलाई इस्पात सयंत्र टीईईडी (नगर सेवाएं) हालांकि एक बिजली वितरण लाइसेंसधारी है। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के मामले में सरकार (एमएनआरई) के दिशानिर्देशों/नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। सौर ऊर्जा के अधिक उपयोग को अपनाना भी समय की आवश्यकता है और सतत् विकास के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। विद्युत वितरण लाइसेंसधारी होने के बावजूद, अभी तक टीईईडी द्वारा कोई बड़ी सौर परियोजना नहीं ली जा सकी है, क्योंकि कंपनी का मुख्य व्यवसाय यानी लोहा और इस्पात बनाना है।
सेल, बीएसपी ने योगदान दिखाने के लिए, एक विशेषज्ञ इकाई के रूप में क्रेडा के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया। बीएसपी द्वारा पहचाने गए विभिन्न स्थानों पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग के लिए सीधे बीएसपी द्वारा किया जाएगा।
क्रेडा एक सरकारी नोडल एजेंसी है। इसलिए सेवाएं प्रदान करने के लिए चुना गया है, क्योंकि वे क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ विभिन्न प्रकार की सौर आधारित परियोजनाओं की स्थापना के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखते हैं। इस एमओयू के तहत बीएसपी और क्रेडा दोनों परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि एमओयू के तहत चिन्हाकित 11 स्थानों को संयुक्त सर्वेक्षण जल्द ही किया जाएगा और क्रेडा द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव शुरू किया जाएगा।
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