By - आंदोलन का नेतृत्व करने वाली National Agitation Committee ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organisation-EPFO) के सदस्यों के लिए खास खबर है। पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए कराने का आंदोलन जारी है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाली National Agitation Committee ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है।
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NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत द्वारा तय कार्यक्रम पर राष्ट्रीय महासचिव ने EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन) चंद्रमौलि चक्रवर्ती व अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन) अपराजिता जग्गी के साथ NAC प्रतिनिधि मंडल की EPFO के दिल्ली मुख्यालय में बैठक व चर्चा हुई।
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NAC की केंद्रीय टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों से अलग अलग व बाद में एक साथ बैठक व चर्चा की। 30.07.2024 श्रम मंत्री और EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन NAC प्रतिनिधि मंडल की ओर से विस्तृत चर्चा की गई। मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7500+DA करने, बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन सुविधा लाभ व मेडिकल सुविधा की पुरजोर आवाज उठाई गई।
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उच्च पेंशन लाभ के लिए EPFO के अधिकारियों द्वारा विशेष कर Exempted Establishments के आवेदनों को प्रलंबित रखना व इसी कारण से पेंशनर्स द्वारा जमा की जाने वाली राशि पर बढ़ती हुई ब्याज की राशि, पेंशनर्स द्वारा जमा कराई गई राशि को विभिन्न कारणों से वापस करना, नियोक्ताओं द्वारा आवेदनों को समय सीमा समाप्त होने के बाद अभी तक विभिन्न कारण बताकर प्रलंबित रखना व पेंशनर्स को एरियर्स के रूप में मिलने वाली राशि कितनी होगी और कब दी जाएगी, आदि पर खुलकर बातचीत हुई।
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प्रकरणों के निपटारे के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएं
इसी के साथ सभी उच्च पेंशन के प्रलंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने हेतु कुछ सुझाव भी दिए गए। जिन नियोक्ताओं ने अभी भी आवेदन लंबित रखे हैं।
ऐसे सभी प्रकरणों को नियोक्ताओं द्वारा EPFO कार्यालय में 15 दिन की समय सीमा बढ़ाई जाएं व इस विषय पर EPFO के मुख्यालय की ओर से स्पष्ट व सक्त दिशा निर्देश नियोक्ताओं को दिए जाएं।
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विश्वसनीय एजेंसी की मदद ली सकती है?
नियोक्ताओं द्वारा अप्रूव किए गए आवेदनों पर EPFO द्वारा रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हेतु नियोक्ताओं व EPFO के अधिकारी आपस में समन्वय बनाएं, जिससे कि पेंशनर्स को न्याय मिल सके। यदि आवश्यक हो तो इस विशेष कार्य हेतु क्या किसी विश्वसनीय एजेंसी की मदद ली सकती है? इस पर भी विचार किया जाए।
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पेंशनर्स को एरियर्स देते समय ब्याज भी दिया
NAC प्रतिनिधि मंडल की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि एक निर्धारित समय सीमा के बाद पेंशनर्स से ब्याज की वसूली न की जाए। यदि ब्याज की वसूली की जाती है तो पेंशनर्स को एरियर्स देते समय ब्याज भी दिया जाए। इस विषय पर बुक एडजेस्टमेंट की मांग संगठन की ओर से अभी भी कायम है।
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ईपीएफओ का आया ये जवाब
उपरोक्त बिंदुओं पर चर्चा के बाद अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन) चंद्रमौलि चक्रवर्ती ने कहा कि दिनांक 31.07.2024 की मीटिंग के संदर्भ में हुई। चर्चा में NAC के द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की जानकारी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को दे दी गई है। जिस पर कार्रवाई जारी है। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि मिनिमम पेंशन वृद्धि संबंधित प्रस्ताव व मेडिकल सुविधा के विषय में सकारात्मक पत्र व्यवहार निरंतर जारी है।
ट्रस्ट को लेकर चल रहा विवाद जल्द होगा हल
अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन) अपराजिता जग्गी ने बताया कि उच्च पेंशन मामलों के संदर्भ में सभी प्रलंबित प्रकरणों को नियोक्ताओं द्वारा EPFO कार्यालयों में सादर करने की समय-सीमा बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी। रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हेतु नियोक्ताओं व EPFO के अधिकारियों के आपस में समन्वय की बात भी उचित है। जिन पेंशनर्स द्वारा जमा की गई राशि वापस की गई है, उन्हें ब्याज देने की बात भी उचित ही है।
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उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को यह भी बताया कि EPFO कार्यालय में EXEMPTED ESTABLISHMENTS के आवेदनों के निपटारे हेतु जल्दी ही EPFO मुख्यालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
कम पेंशन और बढ़ता मौत का आंकड़ा
मीटिंग के अंत में राष्ट्रीय महासचिव ने पेंशनर्स में व्यापक रोष की जानकारी देते हुए यह आग्रह किया कि पेंशनर्स की कम पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए मांगों को अविलंब मंजूर किया जाए। इसी के साथ ही सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। NAC के केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल में चर्चा हेतु राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व दिल्ली के प्रांतीय अध्यक्ष बीएस राणा उपस्थित रहे।
