- वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर के खिलाफ टेलीकॉम के एजीएम नरेंद्र कुमार बंजारे ने ताल ठोक दिया है।
अज़मत अली, भिलाई। बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन चुनाव (BSP Officers Association Election) में अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष पद पर अब वोट डाले जाएंगे। निर्विरोध चुनाव की सारी संभावनाओं पर अब विराम लग गया है। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर (Narendra Kumar Banchhor) के खिलाफ टेलीकॉम के एजीएम नरेंद्र कुमार बंजारे (Narendra Kumar Banjare) ने ताल ठोक दिया है। वर्तमान महासचिव कोक ओवन के सीनियर मैनेजर परविंदर सिंह (Parvindar SIngh) के खिलाफ एजीएम एलएंडए एम. श्रीनिवास (M. Shrinivas) ने फॉर्म भर दिया है। लगातार 3 बार से कोषाध्यक्ष फाइनेंस डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर अंकुर मिश्र (Senior Manager Ankur Mishra) के खिलाफ एजीएम प्लांट गैरेज सत्य प्रकाश शर्मा (Satya Prakash Sharma) ने दावेदारी कर दी है।
ये अधिकारी बिना चुनाव लड़े हो गए जोनल रिप्रेजेंटेटिव
जोनल रिप्रेजेंटेटिव (Zonal Representative) के 15 जोन में 67 ने नामांकन दायर कर दिया है। सात जोन में 11 लोग निर्विरोध जेडआर हो गए हैं। फाइनेंस (Finance) से अभिषेक कोचर (Abhishek Kochar), पर्चेस से श्रेया सेन गुप्ता (Shrey Sen Gupta), रेल मिल से संदीप बोरकर (Sandeep Borkar), जीपी सोनी (GP Soni), यूआरएम में सौभाग्य रंजन साहू (Sobhagya Ranjan Sahu), पर्सनल में अजय कुमार (Ajay Kumar), डीपीएस बरार (DPS Barar), आरईडी से राकेश सिंह ठाकुर (Rakesh Singh Thakur), प्लेट मिल से अजय चौरसिया (Ajay Chorasiya), पॉवर प्लांट से पीयूष सेन (Piyush Sen), प्रोजेक्ट से विवेक गुप्ता (Vivek Gupta) निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं।
चुनाव अधिकारी जीएम एचआरडी अमूल प्रियदर्शी और सुभाष भाई पटेल ने शुक्रवार शाम 7 बजे तक नामांकन प्रक्रिया को पूरा कराया। आवेदन की स्क्रूटनी (Scrutiny) शनिवार को की जाएगी। इसके बाद ही पूरी लिस्ट सार्वजनिक होगी। फिलहाल, 28 अगस्त तक नामांकन वापसी की तारीख तय की गई है। 8 सितंबर को सुबह से शाम तक भिलाई क्लब में मतदान होगा।
वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने कहा…
अधिकारियों के मुद्दे पर ओए ने पूरी शिद्दत से काम किया है। सेफी और ओए ने मिलकर स्थानीय से लेकर कारपोरेट स्तर तक आवाज उठाई है। पे-रिवीजन (Pay – Revision) कराया। 15 प्रतिशत एमजीबी (MJB) और 35 प्रतिशत पर्क्स का हक दिलाया गया। इसकी वजह से अधिकारी अधिकतम बेनिफिट ले पाए। सेल पेंशन स्कीम (SAIL Pension Scheme) काफी लंबे समय से लंबित रही। यह भी सेफी और बीएसपी (BSP) ओए के प्रयास से ही संभव हो पाया। हर महीने 3 प्रतिशत के कंट्रीब्यूशन को 9 प्रतिशत कराना है। अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। रावघाट माइंस को चालू करने के लिए पूरा प्रयास किया। सीएम से चर्चा की। पूरा क्लियरेंस मिल चुका है। लीज डीड में भी सफल हो सके। बिजली बिल हाफ करने का प्रयास 2019 से किए, आज इस पर फैसला हो चुका है।
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