प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई एवं संयोजक हुडको संघर्ष समिति जावेद खान ने कलेक्टर और आयुक्त को पत्र लिखकर उठाई मांग।
- शासन की अंगीकार योजना के तहत करे हास्पिटल सेक्टर का व्यवस्थापन करने की मांग।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र नगर सेवा विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक 69 हास्पिटल सेक्टर में अनफिट घोषित किए गए आवासों को जमीन सहित नजूल में हस्तांतरित करने की मांग उठी है। जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के प्रवक्ता एवं हुडको संघर्ष समिति के संयोजक जावेद खान ने जनहित में कलेक्टर एवं नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त को पत्र लिखा है।
जावेद खान ने कलेक्टर एवं आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में बताया कि पिछले दिनों जिला प्रशासन एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें की जिला प्रशासन ने बीएसपी से कोर्ट एवं नालंदा परिसर बनाने से लेकर अनेक विकास कार्यों के लिए जमीन की मांग की है।
इसी तारतम्य में अस्पताल सेक्टर स्थित बीएसपी द्वारा घोषित अनफिट ब्लाक के रहवासियों द्वारा मांग की गयी की हम 702 परिवार जो यहां निवासरत है। पिछले 20 वर्षों से नारकीय जीवन जीने को विवश है। उनके पूर्वजों ने सेक्टर नाइन अस्पताल में नियमित बीएसपी के सफ़ाई कर्मचारी, अटेंडेंट के रूप मे सेवा की थी। लेकिन आज की पीढ़ी ठेकेदारी में वही सेक्टर नाइन अस्पताल में नयूनतम वेतनमान में जैसे-तैसे अपना जीवन बसर कर रहे हैं।
पहले की अपेक्षा आज का जीवन बहुत कठिन हो गया है। पैसों का अभाव ऊपर से घरों की दयनीय स्थिति, रोजगार इसी सेक्टर 9 अस्पताल से चलता है। इसलिए उन्हें यहीं पर स्थायित्व प्रदान किया जाए। प्रवक्ता जावेद खान के अनुसार वर्तमान में न्यायालय से जो स्टे मिला हुआ था, वह हाल ही में वैकेट हो गया है। अब बीएसपी प्रबंधन कभी भी बेदखली की कार्यवाही कर सकता है।
बेदखली से बचने हेतु मानवीय आधार पर इन परिस्थितियों में यह विकल्प हो सकता है कि सम्पूर्ण क्षेत्र को बीएसपी प्रबंधन राज्य शासन के नजूल विभाग को हस्तांतरित कर दे क्योंकि यह क्षेत्र बीएसपी का अंतिम छोर है। इसके बाद हुडको सेक्टर है, जो कि नजूल के अंतर्गत आता है।
जावेद खान ने कहा-अगर इस क्षेत्र को भी नजूल घोषित कर देते हैं तो सभी परिवारों को आबादी पट्टे दिए जा सकते है और बिजली सीएसइबी प्रदान कर सकती है। इस तरह बीएसपी भी मुफ्त की बिजली के नुकसान से बच सकता है। जब कोर्ट एवं नालंदा परिसर के लिए बीएसपी जमीन हस्तांतरित कर सकती हैं तो गरीबों के आवास के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है?
इसके अलावा नगरीय निकाय विभाग छग शासन द्वारा अंगीकार योजना का शुभारंभ किया गया है,जिसके तहत भी इन बेघर हो रहे 702 परिवार को अंगिकार कर प्रधानमंत्री आवास योजना में मर्ज किया जा सकता है। जनहित में मानवीय आधार पर कलेक्टर एवं आयुक्त बीएसपी को पत्र लिखकर सम्पूर्ण भूमि को हस्तांतरित करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं।
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