SAIL अफसरों को झटका: 2% इंक्रीमेंटल PRP देने की मांग DPE ने की खारिज, SEFI जा रहा PMO तक

स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया-सेफी के चेयरमैन व बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर अब आगे की रणनीति में जुटे।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के अधिकारियों के 11 माह के एरियर के ब्याज और 2 प्रतिशत इंक्रीमेंटल पीआरपी पर ग्रहण लग गया है। पीआरपी को लेकर सेल प्रबंधन तैयार है। लेकिन, सरकार के बंधनों की वजह से अधिकारियों को 2018-19 के इंक्रीमेंटल पीआरपी का भुगान संभव ही नहीं है। इसके खिलाफ अब सेफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सेक्रेटरी तक गुहार लगाने जा रहा है।

Department of Public Enterprises यानी डीपीई की स्पष्ट गाइडलाइन है कि प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट पर ही बकाया भुगतान किया जा सकता है। सेल 2018 में लॉस में था। इसलिए इंक्रीमेंटल पीआरपी नहीं दिया जा सकता है।

दूसरी ओर सेफी का तर्क है कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, इसलिए अधिकारियों का हक बनता है। 5 प्रतिशत के बजाय 3 प्रतिशत ही पीआरपी का भुगतान किया गया था। इसी 2 प्रतिशत की मांग की जा रही है।

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इस प्रकरण पर स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया-सेफी के चेयरमैन व बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने सूचनाजी.कॉम को बताया कि सेल-सेफी की बैठक 24 अक्टूबर 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में हुई।

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वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 2% इंक्रीमेंटल पीआरपी का प्रस्ताव सेल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा डीपीई को विचारार्थ भेजा गया था, लेकिन डीपीई ने इसे अस्वीकार कर दिया। डीपीई की बातों से कोई भी सहमत नहीं है। इसलिए हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जाएंगे। साथ ही पीएमओ और वित्त मंत्रालय से भी गुहार करेंगे कि अधिकारियों को उनका बकाया हक दिया जाए।

सेल पेंशन योजना (डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 9% मासिक हस्तांतरण) प्रबंधन ने कहा कि चूँकि यह बोर्ड स्तर का मामला है, इसलिए प्रस्तावों को डीपीई मानदंडों के अनुसार विचार और कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

01.01.2007 से वास्तविक एनपीएस हस्तांतरण तक प्रतिपूरक/उपार्जित ब्याज प्रबंधन ने इस स्तर पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। कोयला खदानों में कार्यरत अधिकारियों के लिए सेल पेंशन और सीएमपीएफ में योगदान (01.01.2007-30.09.2017) प्रबंधन मामले की विस्तार से जाँच करेगा और जवाब देगा।

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एचआरए पॉलिसी पर सीएमडी ने ये कहा…

सेल में एक समान एचआरए नीति का गठन और डीपीई के अनुसार एचआरए का भुगतान सेल के सीएमडी ने आश्वासन दिया कि टाउनशिप क्वार्टरों को रहने योग्य बनाया जाएगा और आवश्यक मरम्मत और रखरखाव के लिए बजट बाधा नहीं होगी।

हालाँकि, वह टाउनशिप के भीतर एचआरए बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। आईएसपी के लिए, एक उपयुक्त व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। एसईएफआई ने रखरखाव प्रथाओं में सुधार और जहाँ आवश्यक हो, अनुपयोगी क्वार्टरों का पुनर्निर्माण करने का सुझाव दिया।

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