बोकारो स्टील प्लांट के 2 कर्मचारियों की लाश 10 दिन से पड़ी है मरच्यूरी में…

Dead bodies of 2 employees of Bokaro Steel Plant have been lying in the mortuary for 10 days…
अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बीएसएल कर्मी एमएन रजवार (आरएमएचपी) एवं शिव चरण मांझी (ट्रैफिक) का अंतिम संस्कार नहीं हुआ।
  • किसी भी गंभीर बीमारी से मरणोपरांत भी सेल के गैर कार्यपालक कर्मचारियों को नियोजन दिया जाए।

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel plant) के 2 कर्मचारियों की लाश मरच्यूरी में पिछले 10 दिनों से पड़ी है। बीजीएच में लाश रखी गई है। अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, यही तय नहीं हो रहा है।

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अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बीएसएल कर्मी एमएन रजवार (आरएमएचपी) एवं शिव चरण मांझी (ट्रैफिक) का पार्थिव शरीर 10 दिनों से बीजीएच के शवगृह में है। किंतु कंपनी के जटिल नियमों का हवाला देकर अभी तक प्रबंधन द्वारा उनके आश्रितों के नियोजन लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है।

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इस विषय को इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा के सामने भी उठाया गया। बोकारो इस्पात संयंत्र के दो दिवसीय दौरे पहुंचे मंत्री से बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ के महासचिव दिलीप कुमार ने अवगत कराया।

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मंत्री ने भी मामले की गंभीरता को समझा और इस ओर कुछ ठोस कदम उठाने के संकेत दिए। वहीं, यूनियन द्वारा कर्मियों के समस्याओं से संबंधित एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसमे आश्रित कर्मियों के जन्मतिथि का मुद्दा,आश्रित कर्मचारियों के प्रशिक्षण अवधि को सेवा काल में जोड़ना भी शामिल रहा। इस तरह के केस से हजार से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित हैं।

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साथ ही वेज रिवीजन के एरियर, बीएसएल में यूनियन चुनाव एवं कमेटी काउंसिल के गठन का मुद्दा शामिल था। यूनियन के द्वारा क्वार्टर एलॉटमेंट से संबंधित परेशानियों को उठाया गया। अधिकारियों के समरूप छुट्टियों की संख्या में वृद्धि का मामला भी संज्ञान में लाया गया।

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मंत्री ने भी आश्वस्त किया कि सभी जायज़ मांगों पर सकारात्मक पहल कर जल्द निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।
महासचिव का कहना है कि किसी भी गंभीर बीमारी से मरणोपरांत भी सेल के गैर कार्यपालक कर्मचारियों को नियोजन दिया जाए। जैसे कोल इंडिया, रेल आदि में दिया जाता है। सेल में जो भी नियम बनाए गए हैं एमआईबी केस में वे काफी जटिल हैं। उन्हें बाकी कंपनी और सरकारी संस्थाओं के समान सरल किया जाए।

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