House Perquisite में 50% आयकर छूट न मिलने से SAIL कर्मचारियों को 6 हजार तक नुकसान, हाईकोर्ट जा रहा RAKS Rourkela

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सेल के गैर कार्यपालक कर्मचारियों के हाउस पर्क्सुजीट मद का आयकर का शत प्रतिशत उनके वेतन से कटौती किया जाता है।

सेल अधिकारियों के तर्ज पर हाउस पर्क्युजीट मद में 50 प्रतिशत आयकर छूट दे प्रबंधन-आरएकेएस।

सूचनाजी न्यूज, राउरकेला। सेल कर्मचारियों की मांग है कि आवास टैक्स में अधिकारियों के तर्ज पर उन्हें भी रिआयत दी जाए। सेल प्रबंधन आधा पैसा वहन करे। आरएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने आरएसपी राउरकेला में कार्यरत गैर कार्यपालक कर्मचारियों को हाउस पर्क्युजीट (Perquisite) मद में 50% आयकर छूट देने का माँग किया है।

गौरतलब है सेल के सभी अधिकारी को हाउस पर्क्युजीट मद में आयकर का 50% हिस्सा सेल प्रबंधन खुद वहन करती है, जबकि सेल के गैर कार्यपालक कर्मचारियों के हाउस पर्क्सुजीट मद का आयकर का शत प्रतिशत उनके वेतन से कटौती किया जाता है।

क्या है हाउस Perquisite

नियोक्ता या तो अपने कार्मिकों को आवास किराया भत्ता (एचआरए) देती है या रहने के लिए आवास देती है। जब नियोक्ता द्वारा रहने के लिए आवास दिया जाता है तो आवास का मूल किराया, उनके वेतन (सीटीसी) का भाग बनता है।

उदाहरण के लिए अगर आरएसपी के एक आवास का मूल किराया 3000 रुपया प्रति माह है तो कर्मचारियों के वेतन में 36000 रुपया वार्षिक जुड़ता है। 36000 रुपया पर वार्षिक आयकर कटौती होता है। जबकि सेल अधिकारियों के उनके आवास के मूल किराए का 50 प्रतिशत ही वार्षिक जुड़ता है।

पीएसयू अधिकारियों को 2007 से ही मिल रहा है लाभ

सेल सहित सभी पीएसयू के अधिकारी वर्ग को 2007 से ही हाउस पर्क्युजीट मद में आयकर छूट का लाभ दिया जा रहा है।
हाउस पर्क्युजीट में आयकर छूट लागू होने से आरएसपी कर्मियों को लाभ हो सकेगा। सेल अधिकारियों के तर्ज पर कर्मचारियों को भी हाउस पर्क्युजीट मद में 50% आयकर छूट का लाभ दिया जाता है तो प्रति सेल कर्मचारी 2000 से 6000 रुपया तक वार्षिक आयकर लाभ हासिल कर सकेंगे।

एनजेसीएस, इस्पात मंत्रालय और डीपीई तक उलझाने की आदत

कई लाख प्रति माह वेतन लेने वाले सेल अधिकारी वर्ग (चेयरमैन से लेकर जूनियर मैनेजर तक) को लाभ दिलाने के लिए सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियम कानूनों को लागु किया जाता है, जबकि कर्मचारियों के मामले में कभी एनजेसीएस, इस्पात मंत्रालय तो कभी डीपीई गाईडलाइन का हवाला देकर सालों तक मामला अटकाए रखा जाता है। हमारी यूनियन हाउस पर्क्युजीट मुद्दे पर शिघ्र ही न्यायालय का रूख करेगी।
सुधीर श्रीवास्तव,
अध्यक्ष-आरएकेएस राउरकेला