- 22 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सार्वजनिक उद्योगों के वेतन निर्धारण के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 9 जुलाई को देशभर में हड़ताल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) की इकाइयों में भी हड़ताल होनी है। भिलाई स्टील प्लांट की पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सीटू ने हड़ताल का पोस्टर जारी कर दिया है।
हिंदुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन सीटू (Hindustan Steel Employees Union CITU) की कार्यकारिणी बैठक में हड़ताल के संदर्भ में तैयारी को लेकर चर्चा की गई। तत्पश्चात सीटू भिलाई ने अखिल भारतीय संयुक्त ट्रेड यूनियनों एवं फेडरेशनों के आह्वान पर 9 जुलाई को होने जा रहे हड़ताल को लेकर स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए पोस्टर को जारी किया।
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केंद्र सरकार 2014 से हमलावर है मजदूर वर्ग पर
सीटू नेताओं ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार 2014 में सत्तासीन होने के बाद से ही अपने कॉर्पोरेट मित्रों को खुश करने के लिए मजदूर वर्ग पर हमला करना शुरू कर दिया। 2020 आते-आते श्रम कानून को खत्म कर चार श्रम संहिताओं को संसद के अंदर पारित करवा लिया, जिन्हें हर हालत में मजदूरों पर थोपना चाहती है। इसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसी विरोध के क्रम में 9 जुलाई को अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया है।
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केंद्र सरकार के इशारे पर सेल नें किया कर्मियों का ग्रेच्युटी सीलिंग
सीटू नेता ने कहा कि सेल में असीमित ग्रेच्युटी 1970 से मिल रहा है, जिसके लिए 1970 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। ट्रेड यूनियन सेल प्रबंधन एवं केंद्र सरकार का श्रम मंत्रालय शामिल था। इस समझौते के 2 साल बाद ग्रेच्युटी कानून बना, जिसमें असीमित ग्रेच्युटी देने का भी प्रावधान मौजूद। इसके तहत सेल अक्टूबर 2021 तक असीमित ग्रेच्युटी लेता रहा है। किंतु मौजूदा सरकार ने सेल पर दबाव बनाकर असीमित ग्रेच्युटी पर रोक लगाकर सेल कर्मियों की ग्रेच्युटी को सिलिंग कर दिया, इसके खिलाफ संघर्ष जारी है।
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केंद्र सरकार की अफोर्डेबिलिटी क्लास के चलते नहीं मिल पा रहा है 39 माह का एरियर्स
सार्वजनिक उद्योगों के वेतन समझौता के लिए हमेशा डिपार्मेंट आफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की ओर से दिशा निर्देश जारी किया जाता था। किंतु पहली बार 22 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सार्वजनिक उद्योगों के वेतन निर्धारण के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके तहत सेल पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉस लागू है। इसीलिए सेल कर्मियों का 39 माह का एरियर्स रुका हुआ है, जिसे भारत सरकार के प्रेस ब्यूरो इनफॉरमेशन के साइट पर जाकर देख सकते हैं।
