- पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा-चुनाव में हाथ-पैर जोड़कर वोट लिए, उसी तरह विधायक इस आदेश को सीएम से रिवाइज कराइए।
- भिलाई के सेक्टर-1 में 19 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार हमारे बचे हुए पांच साल का भी माफ करे। 80 करोड़ रुपए वापस कर दें।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई टाउनशिप वासियों के लिए बिजली बिल हाफ की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन विवाद थम नहीं रहा है। कांग्रेसी खेमे ने जश्न मनाया। सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी। अब भाजपा मोर्चा संभाल लिया है। छत्तीसगढ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय शनिवार शाम मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने सीजी सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार की योजना से होने वाले फायदे और नुकसान पर अपना पक्ष रखा।
प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा कि बीएसपी टाउनशिप में बिजली बिल आधा योजना लागू कर मुख्यमंत्री ने अपने बयान कि CSPDCL को सिस्टम हैंडओवर होने पर ही छूट मिलेगी, को खुद ही झूठा साबित किया है।
पढ़िए प्रेम प्रकाश पांडेय ने क्या-क्या कहा…
-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव और बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन के चेहरे से झूठ का नकाब अब हट गया है।
-2020 के बाद तत्कालीन कलेक्टर, बीएसपी अधिकारी और ओए अध्यक्ष द्वारा साजिश कर पूरे भिलाईवासियों को यह समझाने की कोशिश की गई जब तक टाउनशिप द्वारा की जा रही सप्लाई सीएसपीडीसीएल को हैंडओवर नहीं करते, तब तक उपभोक्ता को लाभ नहीं मिल सका।
-लोगों ने एग्रीमेंट तक किया। स्टील सेक्रेटरी को समझाने का प्रयास हुआ कि बीएसपी की बिजली CSPDCL को दिया जाए। 74 करोड़ और जमीन की मांग की थी। मई 2022 को सीएम को पत्र लिखा और कहा-आपके तमाम घोषणा के कारण जनता को समानता के अधिकार के तहत बिजली बिल हाफ किया जाए।
-10 मई को बीएसपी के डीआइएसी को लिखा कि आप राज्य सरकार से मांग करें कि बिना ट्रांसफर करे टाउनशिप की बिजली दर में छूट मिले।
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-जुलाई 2022 में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर के सवाल का जवाब दिया कि जब तक CSPDCL को ट्रांसफर न हो जाए, तब तक बिल हाफ नहीं कर सकते।
-25 मई को हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुआ। सीएम ने भेंट मुलाकात में खुर्सीपार में घोषणा किया कि टाउनशिप में भी बिजली बिल हाफ करेंगे। अगली कैबिनेट में इसको लाएंगे।
-अब चुनाव को देखते हुए सीएम और विधायक घोषणा कर रहे हैं। अगर, ये भी कर रहे हैं तो एक मार्च 2019 से जो लाभ मिल रहा है, वहां से दें। एक-दो माह के लिए नहीं चाहिए।
-बिजली बिल हाफ योजना का लाभ एक सितंबर से हो रहा है। आकलन के हिसाब से 1 करोड़ 40 लाख के आसपास हर माह के आधार पर रेटिंग किया है। करीब 17 करोड़ रुपए सालाना बिजली बिल का हिस्सा माफ वाला होता है। करीब 80 करोड़ रुपए घरेलू उपभोक्ताओं के जेब से निकल गया है। सीएम, विधायक और ओए मिलकर खा गया। जनता का पैसा था।
-जैसे चुनाव में हाथ-पैर जोड़कर वोट लिए, उसी तरह इस आदेश को रिवाइज कराइए। एक मार्च 2019 से लागू कराइए।
-भिलाई के सेक्टर-1 में 19 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार हमारे बचे हुए पांच साल का भी माफ करे। 80 करोड़ रुपए वापस कर दें।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बीएसपी टाउनशिप में 01.09.2023 से बिजली बिल आधा योजना लागू करके खुद को झूठा और मुझे सच्चा साबित कर दिया। भिलाईनगर के विधायक अपना कार्यकाल संभालते ही भिलाई की जनता को यह झूठ परोसते रहे कि CSPDCL को टाउनशिप की बिजली सप्लाई का काम दे-दे तो टाउनशिप की जनता को भी आधे बिजली बिल का लाभ मिलने लगेगा।
पिछले पांच साल से आधी बिजली बिल का लाभ दिलवाने की बजाए बीएसपी से 74 करोड़ रुपये वसूल टाउनशिप की सप्लाई का काम CSPDCL को देने के चक्कर में पड़े रहे तथा आधा बिजली बिल योजना 01.03.2019 से लागू करने में आनाकानी करते रहे। यहां तक कि मुख्यमंत्री द्वारा भी विधानसभा सहित समय-समय पर अलग-अलग मंचो से यही बयान दिया गया की जैसे ही टाउनशिप की बिजली सप्लाई का काम CSPDCL को मिल जाएगा, टाउनशिप की जनता को भी छूट का लाभ मिलने लगेगा।
इस प्रकार मुख्यमंत्री एवं भिलाईनगर के विधायक को टाउनशिप की जनता को झूठ परोसते रहे यही सब देखकर मुझे भी मई 2022 में मुझे मैदान में उतरना पड़ा।
भिलाई की जनता को ये 4 चीज़ें समझानी पड़ी
-CSPDCL की टैरिफ BSP की टैरिफ पहले ही 30 से 40 प्रतिशत अधिक है। CSPDCL की एंट्री होते ही टाउनशिप में सभी की टैरिफ 30-40 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
-छूट का लाभ देने क लिए CSPDCL की सप्लाई होना कोई बाध्यता नहीं है,
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-मुख्यमंत्री जब चाहे तब आधे बिजली बिल की योजना लागू कर सकते हैं तो छूट का लाभ तबसे क्यों नहीं दिया, जबसे राज्य के अन्य सभी उपभोक्ताओं को आधे बिजली बिल योजना का लाभ दिया।
-संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधानित समानता के अधिकार के अनुसार टाउनशिप के निवासियों को छूट के लाभ से वंचित नहीं किया सकता है, अतः छूट का लाभ जनता के रोष और अपने झूठ को छुपाने के लिए देना ही पड़ा।
-आधे बिजली बिल की योजना का लाभ लागू न किए जाने का कारण बताने चक्कर में पिछले पांच साल से मुख्यमंत्री और भिलाईनगर के विधायक टाउनशिप की जनता को झूठ परोसते रहे। अब जब बिजली बिल की योजना लागू गयी है, तो क्या मुख्यमंत्री एवं भिलाई के विधायक ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या टाउनशिप की बिजली सप्लाई CSPDCL को दिया गया है, जो अब आधे बिजली बिल की योजना टाउनशिप में लागू कर दिया गया?
यदि नहीं तो राज्य के अन्य घरेलु उपभोक्ताओं की तरह दिनाँक 01.03.2019 से आधे बिजली बिल की योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया। क्या मख्यमंत्री एवं भिलाई के विधायक यह बयान देंगे कि हम लोंगो टाउनशिप की जनता बिजली बिल में छूट के लाभ नहीं देने के लिए जनता को टाउनशिप में CSPDCL की सप्लाई न होने का झूठ परोसा?
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प्रेम प्रकाश पांडेय ने डेढ़ साल पहले छेड़ी मुहिम
-प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा कि मख्यमंत्री एवं भिलाई के विधायक द्वारा बोले जा रहे झूठ का पर्दाफाश एवं टाउनशिप की जनता को छूट के लाभ दिलवाने के लिए डेढ़ साल पहले मई 2022 से मुहिम छेड़नी पड़ी।
-बीएसपी की सप्लाई को CSPDCL के हाथ में जाने से रोकना।
-जनता को CSPDCL की लगभग डेढ़ से दोगुनी टैरिफ वाली बिजली के बारे में जनता को जागरूक करना।
-मुख्यमंत्री एवं विधायक के CSPDCL को सिस्टम हैंडओवर होने पर ही छूट का लाभ मिलेगा, इस झूठ का पर्दाफाश करना।
-उच्चन्यायालय में जनहित याचिका लगाकर सरकार पर दबाव बनाना।
हाईकोर्ट तक पहुंची जनहित याचिका
टाउनशिप की जनता को आधे बिजली बिल का लाभ 01.03.2019 से ही मिले इसलिए मेरे द्वारा हाईकोर्ट में लगाईं गई, जनहित याचिका के सन्दर्भ में हाईकोर्ट द्वारा 25.03.2023 को जारी नोटिस के दवाब के बाद ही मुख्यमंत्री को 8 अप्रैल 2023 को टाउनशिप में आधे बिजली बिल की योजना लागू करने की घोषणा करनी पड़ी। 01.09.2023 से योजना लागू करनी पड़ी। अब यदि विधायक को आधे बिजली बिल योजना का लागू होने का श्रेय लेना ही है तो उनसे निवेदन है कि यह योजना उसी दिन से लागू करवा दे जिस दिन अर्थात 01.03.2019 से राज्य के अन्य उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।
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