- मोदीजी नहीं सुन रहे, मोहन भागवत के पास ईपीएस 95 पेंशनर्स।
- भारत सरकार से अनुरोध है कि EPS 95 पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये कर दें।
- लगभग पिछले 7-8 वर्षों से ट्रेड यूनियन, राष्ट्रीय आंदोलन समिति द्वारा भीख मांग रहे हैं।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) की आवाज अब आरएसएस प्रमुख के पास पहुंच गई है। पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। इसलिए मोहन भागवत से पेंशनभोगियों ने गुहार लगाई है कि उनके साथ न्याय किया जाए।
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पेंशनभोगी एमवीएसएस नागेंद्र बाबू ने आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखा है कि सर हम पिछले कुछ वर्षों से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी ईपीएफओ के तहत EPS 95 पेंशनभोगी हैं। हम कई दशकों पहले कार्यरत थे, हम हर महीने ईपीएफओ में योगदान दे रहे हैं। हमें भारत सरकार से ईपीएफओ के माध्यम से अब तक 1000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जो ईपीएस 95 पेंशनरों की आजीविका की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
देश की बदलती आर्थिक स्थितियों को देखते हुए बढ़ते दाम, दवा की लागत, घर किराया आदि। हम इस सेवानिवृत्ति की आयु में अपने जीवनसाथी के साथ अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हैं। हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी EPS95 पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये कर दें, लगभग पिछले 7-8 वर्षों से ट्रेड यूनियन, राष्ट्रीय आंदोलन समिति द्वारा भीख मांग रहे हैं।
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पेंशनर ने कहा-आप अच्छी तरह से जानते हैं, हाल ही में, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित भारत सरकार, जिसे आरएसएस द्वारा समर्थित कहा जाता है, ने तत्काल प्रभाव से भारत सरकार को कुछ भी योगदान किए बिना, सांसदों के वेतन और पेंशन को कई गुना वृद्धि के साथ संशोधित किया है। लेकिन, हमारे मामले में, अभी तक, कुछ भी नहीं किया गया है।
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पेंशनभोगी, जो एक दशक पहले से उनसे इतनी भीख मांग रहे हैं, उनकी देखभाल नहीं की जा रही है। इससे पहले भारत सरकार ने इस मामले में कुछ समितियां गठित की हैं और समितियों ने रिपोर्ट दी थी कि भारत सरकार अपनी सिफारिश के अनुसार 9000 रुपये प्रदान करे, लेकिन उनकी परवाह नहीं की जा रही है। कोशियारी समिति, ईपीएफओ उच्च स्तरीय समिति, सेट-ए-साइड पर अमल नहीं हो रहा है।
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अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि गरीब EPS 95 पेंशनभोगी (EPS 95 Pensioners) के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भारत सरकार को अपनी दया की सिफारिश भेजें और इस संबंध में हमारी मदद करें
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