भारत के कई राज्यों के कई सांसद संबंधित मंत्रालय से उचित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए आग्रह किया गया है। लेकिन, अमल नहीं हो रहा।
- 2014 से यह विषय समय-समय पर संसदीय सत्रों के दौरान चर्चा में रहा है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन का मामला हर तरफ उठ रहा है। पेंशनभोगी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। पूरे भारत के ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की ओर से ईपीएस 95 पेंशनभोगी (EPS 95 Pensioners) विश्वनाथ जीएस ने सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ को पत्र भेजा है।
जानकारी के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया…
1. ईपीएस 95 पेंशनभोगी जिन्होंने 1995 से पहले सेवा की और उसके बाद भी सेवा जारी रखी तथा 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए, उन्हें आज तक 1,000 रुपये प्रति माह से भी कम की बहुत कम पेंशन मिल रही है।
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2. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे भारत के कई ट्रेड यूनियनों ने प्रधानमंत्री सहित संबंधित मंत्रालय से वर्तमान लागत मुद्रास्फीति के अनुसार न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह बढ़ाने का विनम्र अनुरोध किया है।
3. 1,000 रुपये की वर्तमान न्यूनतम पेंशन 2013 से पहले लागू हुई थी, जब यूपीए सरकार अस्तित्व में थी। उसके बाद कोई वृद्धि नहीं हुई और संबंधित मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त विभाग से उपयुक्त बजटीय सहायता मांगी।
4. पिछले 2014 से यह विषय समय-समय पर संसदीय सत्रों के दौरान चर्चा में रहा है और भारत के कई राज्यों के कई सांसद संबंधित मंत्रालय से उचित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए आग्रह कर रहे हैं। पूरे भारत के सभी ईपीएस-95 पेंशनभोगियों की ओर से हमारा संबंधित अधिकारियों से विनम्र अनुरोध है कि वे इस मामले पर शीघ्रता से विचार करें, क्योंकि वे अपने परिवारों के साथ उपर्युक्त विषय पर उपयुक्त उपाय मिलने की प्रत्याशा में अपने दिन गिन रहे हैं।
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