- कर्मचारियों ने 1000 से 2500 रुपये प्रतिमाह पेशेवर कर और आयकर आदि का भुगतान किया है।
- भारत की 10% आबादी यानी 14 करोड़ 60 वर्ष से ऊपर है।
- जो लोग 2005 में सेवानिवृत्त हुए थे, वे अब 75 वर्ष के हो चुके हैं।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension SCheme 1995): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) पर गंभीर आरोप लगते रहते हैं। पेंशनरभोगी Gautam Chakraborty ने कहा-गरीब, वृद्ध राष्ट्र निर्माता जिन्हें ईपीएस 95 पेंशन के रूप में प्रति माह एक हजार रुपये या उससे कम की पेशकश की जाती है। केंद्र में असंवेदनशील NDA सरकार पर शर्म आनी चाहिए। मंत्री झूठ का सौदा करते हैं। ईपीएफओ बहुत ज्यादा अनुपात का घोटाला है। एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने बिल्डरों को गरीबी में और भ्रष्टों को धन में डुबोने के लिए मजबूर करता है।
पेंशनर नादिग राव श्रीनिवास ने कहा-कोई भी सरकार आए और जाए, उन्हें वरिष्ठ नागरिकों की कोई चिंता नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 3000 से 4000 रुपये प्रतिमाह देती हैं, जिन्होंने सरकार को कुछ भी योगदान नहीं दिया है, जबकि कर्मचारियों ने उनके लिए 1000 से 2500 रुपये प्रतिमाह पेशेवर कर और आयकर आदि का भुगतान किया है।
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कोई भी राजनेता या न्यायालय वृद्ध कर्मचारियों का समर्थन नहीं करेगा। अब भारत की 10% आबादी यानी 14 करोड़ 60 वर्ष से ऊपर है। लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। जो लोग 2005 में सेवानिवृत्त हुए थे, वे अब 75 वर्ष के हो चुके हैं और उनमें से कुछ पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं।
पेंशन बोनी बैस्टियन भी व्यवस्था पर भड़के हुए हैं। कहा-किसी को भी पीएफ पेंशनरों द्वारा किए गए बलिदान की परवाह नहीं है। इसलिए अगली पीढ़ी को सलाह है कि अच्छी योग्यता प्राप्त करने के बाद विदेश में कहीं भी सभ्य सभ्यता की ओर चले जाएं।
वेंकटेश्वरन रामसुब्रमण्यम ने कहा-हमें केवल आश्वासन, आश्वासन और आश्वासन मिल रहा है और काम युद्धस्तर पर चल रहा है। हमारे साथ क्या मजाक किया गया है, मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए मामले के सुलझने तक अंतरिम राहत दे। क्या वे ऐसा कर सकते हैं?