- एक पेंशनर्स ने लिखा-बुलढाणा के सांसद प्रतापराव जाधव अब मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं…। हम अपने मुद्दे के लिए उन पर दबाव बना सकते हैं।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) की आग और धधक रही है। देशभर के पेंशनर्स सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दी जाए। लंबे समय से मांग की जा रही है। अब एक नई बात सामने आ रही है। पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर मन की बात लिखी।
ये खबर भी पढ़ें :EPFO BIG NEWS: रिटायरमेंट के दिन ही आपको मिल सकती है पेंशन, जानें आपके काम की खबर
पेंशन आंदोलन में शामिल Sasi Nair ने फेसबुक पर लिखा-EPS 95 पेंशनभोगियों ने मोदी को आईना दिखाते हुए चेतावनी दी है कि पेंशनभोगी क्या कर सकते हैं। अगर हमारी मांग पर विचार नहीं किया गया तो हम आने वाले सभी राज्य चुनावों में भाजपा को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे, कृपया ध्यान दें…। पेंशनर्स मांग कर रहे हैं कि 2016 से, हमारी न्यूनतम पेंशन मांग पर विचार करें और अर्जित राशि का तुरंत भुगतान करें।
ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन की दुर्गति
पेंशनभोगी CP Tiwari का पोस्ट भी हैरान करने वाला है। उन्होंने लिखा-ईपीएस 95 पेंशनर्स (EPS 95 Pensioners) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राव ने किसानों की तरह आंदोलन कभी किया ही नहीं, बल्कि सांसदों के दिए गए आश्वासनों पर ज्यादा भरोसा कर ईपीएस 95 पेंशनर्स (EPS 95 Pensioners) आंदोलन की दुर्गति व बीजेपी सरकार द्वारा वरिष्ठ सेवानिवृत्त मजदूर पेंशनर्स की भी दुर्गति करवाई। ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन को भी निष्प्राण कर दिया।
ये खबर भी पढ़ें : ईपीएस 95 पेंशन: NDA सरकार, 7500 रुपये मासिक पेंशन, डीए, चिकित्सा लाभ पर बड़ी खबर
BJP 400 पार की जगह 240 सीट आई
Admin Ram Shankar Shukla ने तंज कसते हुए लिखा-BJP 400 पार की जगह 240 सीट आई, फिर भी पूरी तरह पेंशन देने के मूड में नहीं…। वहीं, मोनीश गुहा ने लिखा-बुलढाणा के सांसद प्रतापराव जाधव अब मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं…। हम अपने मुद्दे के लिए उन पर दबाव बना सकते हैं…., क्योंकि हमारा एनएसी मुख्यालय बुलढाणा में है…।
ये खबर भी पढ़ें : EPS 95 Higher Pension: PF ट्रस्ट विवाद होगा हल या सरकार देगी EPFO का साथ
एक अन्य पेंशनर्स दिलीप ने लिखा-उन्हें हमारी समस्या के बारे में पता होना चाहिए। वह और मैडम हेमा मालिनी इस मामले को उठा सकती हैं। प्रभाकर नरसिंहैया का कहना है कि जब तक उन्हें प्रतिष्ठित श्रम विभाग नहीं दिया जाता, मुझे नहीं लगता कि वह कोई बदलाव ला सकते हैं।