- मोदी 2014 और 2019 की तरह मनमानी नहीं कर सकते।
- महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Election 2024) का रिजल्ट आ चुका है। सियासी पार्टियां अपना-अपना दावा कर रही हैं। वहीं, ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95 Pension) को लेकर आंदोलन चलाने वाले देशभर के पेंशनर्स की नजर भी नई सरकार पर टिकी हुई है। चुनाव से पहले मोदी सरकार पर भड़के पेंशनर्स की मांग अब भी बरकरार है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या चल रहा है। इसकी झलक बुधवार को देखने को मिली।
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पेंशनभोगी गौतम चक्रवर्ती ने पोस्ट किया। इनके पोस्ट में लिखा गया कि भाजपा और टीम मोदी दो सहयोगियों, टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर होकर एक अनिश्चित स्थिति में हैं, जो प्रमुख गठबंधन सहयोगियों से रियायतें प्राप्त करने में माहिर हैं। मोदी 2014 और 2019 की तरह मनमानी नहीं कर सकते।
महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इसलिए टीम मोदी पर प्रभावी ढंग से दबाव बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन फीका रहा है। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनावों में भाजपा के क्लीन स्वीप के बावजूद AAP ने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी।
कमांडर सर और एनएसी के शीर्ष अधिकारियों को भाजपा की चुनावी हार का फायदा उठाने दें। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से सीधी अपील की जा सकती है। मथुरा से फिर से निर्वाचित हेमा मालिनी के माध्यम से, पीएम से तीसरी अपील की जा सकती है। टीम मोदी को हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आकर्षक सामाजिक कल्याण योजनाएं लानी चाहिए, 7500 रुपये मासिक पेंशन+डीए+चिकित्सा लाभ, ताकि इसकी गिरावट को रोका जा सके।
पेंशनर्स ने कहा-मोदी सरकार ने कितनी अपमानजनक तरीके से हमारी उचित मांगों को नजरअंदाज किया और इसके बजाय प्रधानमंत्री ने झूठे वादों के साथ हमें खुश करने के लिए झूठे भूपेंद्र यादव को हमारे ऊपर छोड़ दिया। मुझे यकीन है, टीम मोदी के खिलाफ हमारी एकजुट कार्रवाई ने आपदा को जन्म दिया है।
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अगर मामले को गंभीरता से लिया जाता है तो सरकार गठन के बाद पेश किए जाने वाले विस्तृत बजट में हम (कुछ) अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो, आगामी विधानसभा चुनावों में, हम 5000 रुपये+डीए की अंतरिम राहत के लिए हमारी अपील को बेरहमी से खारिज करने को याद करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इसे खारिज कर दिया जाए।
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