नैतिक रूप से उन्हें पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति और श्रमिक वर्ग के वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करने पर विचार करना चाहिए।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। ईपीएस पेंशन का आंदोलन जारी है। पीएम मोदी और केंद्रीय भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार के बचाव में पेंशनभोगी रामकृष्ण पिल्लई का पोस्ट चर्चा में है।
रविन्द्र कंदुकुरी के पोस्ट का जवाब देते हुए कहा-आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी…? कम से कम कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, उसे तो सुना? कहा “मैं न तो किसी को सज़ा देता हूँ, न ही किसी को इनाम देता हूँ। यह उनके कर्म हैं जो आपको दोनों देते हैं”।
अगर मोदी ने कुछ गलत किया है, तो उन्हें इसके लिए सजा मिलेगी। पहले दिन से ईपीएस का अध्ययन करने और उसका विश्लेषण करने के बाद, मुझे लगता है कि उन्होंने इस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया।
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निजी क्षेत्र की नौकरी सरकारी सेवा की तरह सुरक्षित और स्थिर नहीं
ईपीएफ पेंशन के बजाय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक योजना है, क्योंकि निजी क्षेत्र की नौकरी सरकारी सेवा की तरह सुरक्षित और स्थिर नहीं है। ईपीएस में, कर्मचारियों को अपने वेतन से एक निश्चित राशि का योगदान करने के लिए अनिवार्य किया जाता है और नियोक्ता को भी समान राशि का योगदान करने के लिए अनिवार्य किया जाता है।
बुढ़ापे में उनके पास कोई पैसा नहीं बचता
यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का निर्माण करता है। चूंकि अधिकांश कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय ईपीएफ से पूरे कोष को निकाल लेते हैं और इसे आवास, विवाह, भूमि अधिग्रहण आदि पर खर्च करते हैं, इसलिए बुढ़ापे में उनके पास कोई पैसा/आय नहीं बचती है।
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सरकार का नेक इरादा और फिर…
यही कारण है कि कांग्रेस सरकारों ने 1995 में नियोक्ता के योगदान का एक छोटा हिस्सा ईपीएस में डालने का फैसला किया, ताकि कर्मचारियों को बुढ़ापे में एक नियमित आय मिल सके। चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो।
सरकार का इरादा नेक है। हालाँकि, 1995 अक्टूबर के बाद कुछ वर्षों के लिए सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन बहुत कम है। इसलिए उन्हें बहुत कम पेंशन मिल रही थी।
इसलिए 2014 में कांग्रेस सरकारों ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तय करने का फैसला किया। हालाँकि, वे इस निर्णय को लागू नहीं कर सके क्योंकि वे 2014 में हार गए थे। चुनाव हुआ और भाजपा जीत गई। मोदी सरकार ने 1.9.2014 से इसे लागू कर दिया। यह कहानी वहीं रहने दीजिए।
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न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन सीमा
यद्यपि वर्तमान सरकार कानूनी रूप से पेंशन में संशोधन करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से उन्हें पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति और श्रमिक वर्ग के वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करने पर विचार करना चाहिए।
ईपीएफओ को सब्सिडी
याद रखें कि एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार ईपीएस घाटे में है, सरकार न्यूनतम पेंशन का भुगतान करने के लिए ईपीएफओ को सब्सिडी दे रही है। सरकार बुजुर्ग पेंशनभोगियों को कुछ राहत देने के लिए उस सब्सिडी को बढ़ाए, जिनकी संख्या मृत्यु की प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण घट रही है।
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इससे ईपीएफओ उच्च पेंशन का भुगतान कर सकेगी
पेंशन योग्य वेतन में वृद्धि से पेंशन फंड में प्रवाह बढ़ेगा और बहिर्वाह धीरे-धीरे होगा। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि नियोक्ता का अंशदान 8.33% से बढ़ाकर वेतन का कम से कम 10% और सरकारी अंशदान 1.16% से बढ़ाकर कम से कम 2.00% किया जाए ताकि ईपीएफओ उच्च पेंशन का भुगतान कर सके।
पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक पेंशन योग्य सेवा वर्तमान में 33 वर्ष है, इसे सरकारी कर्मचारियों के बराबर 25 वर्ष किया जाना चाहिए।
चुनाव जीतना और हारना हर प्रतियोगिता का हिस्सा
आशा है कि ईपीएस कोष अतिरिक्त उपायों के साथ अतिरिक्त लागत वहन कर सकेगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है। उपरोक्त बातों को देखते हुए, आपके द्वारा ईश्वर के श्राप का आह्वान करना बिल्कुल भी अर्थहीन है।
जैसा कि आपकी समस्या है, सरकार के पास भी अपने कारण हैं, और हमें इसका समाधान खोजना होगा। चुनाव जीतना और हारना हर प्रतियोगिता का हिस्सा है। इसलिए कृपया विफलता पर खुश न हों और जीतने पर बहुत अधिक खुश न हों।
