Bhilai Steel Plant के अधिकारियों को 10% Hardship Allowance दिलाने, Basic Salary बढ़वाने पर फोकस, परविंदर बोले-इसलिए जरूरी है पैनल

Focus on Providing 10percent Hardship Allowance to the Officers of Bhilai Steel Plant, Parvinder said – that is why the Panel is Necessary
  • SAIL 4th PRC को लेकर सेफी चेयरमैन एनके बंछोर की खास तैयारी।
  • हर ग्रेड के अधिकारियों को सीधा फायदा होगा। जूनियर से सीनियर अफसरों का वेतन बढ़ाने की तैयारी शुरू।
  • 31 दिसंबर 2026 को 100000 मूल वेतन वाले अधिकारी को चौथी पीआरसी में हॉट शॉप में अपनी पोस्टिंग के लिए 17050 रुपए का अतिरिक्त वितीय सुविधा के रूप मे हार्डशिप एलाउंस मिल सकता है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन का चुनाव इस बार बहुत निर्णायक समय पर हो रहा है। चौथी PRC की अनुशंसा इसी कार्यकाल मे होगी। इसलिए एक अनुभवी टीम की जरूरत इस बार पहले से ज्यादा है। इस पर फोकस करते हुए सेफी चेयरमैन व बीएसपी ओए अध्यक्ष एनके बंछोर एडी चोटी का जोर सेल कारपोरेट आफिस और मंत्रालय (इस्पात मंत्रालय और डीपीई मंत्रालय) तक निरंतर लगाए हुए हैं।

चौथे पीआरसी की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है, ताकि जिन अधिकारियों का मूल वेतन 100000 रुपए है। वह बढ़कर 170500 होने की संभावना है। यह आकलन वर्तमान और अनुमानित महंगाई भत्ते के आधार पर है। इससे हर ग्रेड के अधिकारियों को सीधा फायदा होगा। जूनियर से सीनियर अफसरों का वेतन बढ़ जाएगा। साथ ही 10% Hardship Allowances दिलाने पर फोकस किया गया है।

बीएसपी ओए के वर्तमान कमेटी के महासचिव परविंदर सिंह कहते हैं कि पैनल के सभी सदस्यों का इसलिए जीतना काफी महत्वपूर्ण होता है। अन्यथा खींचतान और सामंजस्य के अभाव में काफी समय बर्बाद हो जाता है। भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी साल 2009-11, 2013-15 के कार्यकाल को याद रखें। नये अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी पुष्टी कर सकते है।

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<p>अध्यक्ष-जनरल सेक्रेटरी के बीच तालमेल न होने से मैनेजमेंट दूरी बना चुका था। यह सबको पता है। बोकारो स्टील प्लांट के आफिसर्स एसोसिएशन को देख लें। अध्यक्ष-महासचिव के बीच तालमेल न होने से अधिकारियों को नुकसान हो निरंतर हो रहा है।</p>
<h4>एक पैनल के पदाधिकारी होने से कामकाज में तेजी आती है</h4>
<p>परविंदर सिंह बोल रहे हैं कि आफिसर्स एसोसिएशन के चुनाव में विगत 8 वर्षो से पैनल बना कर चुनाव लड़ा जा रहा है। किसी भी टीम की सफलता के लिए परस्पर सम्मान और सहयोग जरूरी है। इस प्रकार से कोई टीम जिनका तारतम्य पहले से बना हुआ है, वे साथ में चुनाव लड़कर जब पदाधिकारी बनते हैं, तो ओए का प्रदर्शन और बेहतर हो जाता है।</p>
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ओए में टकराव से पीछे छूट जाते हैं मुद्दे

पूर्व में भी ओए के कई कार्यकाल में देखा गया है कि पदाधिकारियों के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती थी और और अधिकारियों के हितों के मुद्दे पीछे छूट गए थे। विगत चार वर्षों में जब मैंने बंछोर जी के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया तो ओए का प्रदर्शन अत्यंत ही अच्छा रहा। इन अनुभव से सीखते हुए 2017 से लगातार पैनल बना कर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार भी जो पैनल चुनाव लड़ रहा, उनका परस्पर सहयोग विगत 10 वर्षों से बना हुआ है। इस बार पैनल से सेफी चेयरमैन एनके बंछोर अध्यक्ष पद पर, तुषार सिंह जनरल सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष पद पर अभिषेक कोचर हैं।

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बीएसपी अधिकारियों के लिए एनके बंछोर पैनल की ये है प्रस्तावित योजना

सेल में चौथे पीआरसी (4th PRC in SAIL) के लिए मजबूती से कार्य कराना।
सेल अधिकारियों के लिए हार्डशिप एलाउंस चालू कराना।
सेल अधिकारियों के लिए कठिनाई भत्ते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
चौथी पीआरसी में, कोल इंडिया के तीसरे वेतन संशोधन फॉर्मूले के अनुरूप कार्य करना है। कोल इंडिया में भूमिगत खनन के लिए मौजूदा कठिनाई भत्ता 12% है।
चौथे वेतन संशोधन में कठिनाई भत्ते मूल वेतन का 10% होने की उम्मीद है।
31/12/2026 को 100000 मूल वेतन वाले अधिकारी को चौथी पीआरसी में हॉट शॉप में अपनी पोस्टिंग के लिए 17050 रुपए का कठिनाई भत्ता मिल सकता है।

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सेल अधिकारियों के प्रमोशन पॉलिसी नीति में संशोधन

-E5 ग्रेड तक पदोन्नति के लिए न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा अवधि की शर्त को हटाने की मांग की है।
-इससे उन अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, जिन्हें 1 वर्ष से कम सेवा अवधि शेष होने के कारण पदोन्नति नहीं मिल पा रही है।
-जेओ बैचो की वरिष्ठता को प्रभावित नहीं होने देंगे।

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सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए चौथा पीआरसी 01/01/2027 से

-कठोर परिस्थितियों में भी न्यूनतम गारंटीकृत लाभ 31/12/2026 को हमारे (मूल वेतन+महंगाई भत्ते) का 10% हो सकता है।
-वर्तमान स्थिति के अनुसार 31/12/2026 को महंगाई भत्ता 55-60% के बीच हो सकता है।
-31/12/2026 को 100000 रुपए के मूल वेतन वाले एक कार्यकारी को नया
मूल वेतन = 100000*(1+0.55)*1.1 = 170500/- मिलेगा।
अधिकारी का मूल वेतन 100000 रुपए से बढ़कर 170500 रुपए हो जाएगा।