सरकार से ग्राहकों, अर्थव्यवस्था और आम जनता के हित में आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के प्रस्ताव को छोड़ने की मांग।
- अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन किया है।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग को लेकर आईडीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने एक दिवसीय 9 मार्च को देशभर में भूख हड़ताल और प्रदर्शन का आह्वान किया है। एआईआईआईईए उनकी इस मांग को पूरी तरह से जायज मानता है और आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन है।
एआईआईईए के अध्यक्ष धर्मराज महापात्र एवं महासचिव श्रीकांत मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में शेयरों की बिक्री सहित लगभग 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
केंद्र और एलआईसी मिलकर आईडीबीआई बैंक में 95% हिस्सेदारी रखते हैं। सरकार अब आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72% इक्विटी बेचने का इरादा रखती है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने हाल ही में आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रगति की संभवतः विनिवेश प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से समीक्षा की है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह बैंक लगातार लाभ कमा रहा है और प्रमुख वित्तीय और परिचालन मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित कर चुका है। आईडीबीआई बैंक का इन नेताओं ने कहा कि आई डी बी आई बैंक का निजीकरण संसदीय आश्वासन का उल्लंघन भी होगा, क्योंकि भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री ने 2003 में संसद को आश्वासन दिया था कि “सरकार एक बैंकिंग कंपनी के रूप में आईडीबीआई में हमेशा कम से कम 51% इक्विटी हिस्सेदारी बनाए रखेगी।”
एआईआईईए नेताओं ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलआईसी को भी बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करने और प्रबंधन नियंत्रण छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की शेयरधारिता को कम करने का यह जल्दबाजी भरा कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
एलआईसी, कई प्रमुख बैंकों की तरह, जिनके पास बीमा कंपनियां सहायक कंपनियां हैं, बीमा के लिए अपनी साझेदारी का लाभ उठाते हुए आईडीबीआई बैंक में निवेशित रह सकती थी। दुर्भाग्य से, वर्तमान सरकार राष्ट्रीय हितों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण के अंधाधुंध अभियान पर निकल पड़ी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण सरकार के समग्र नीतिगत ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन (AIIEA) आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के संघर्ष के प्रति एकजुटता व्यक्त करता है और सरकार से ग्राहकों, अर्थव्यवस्था और आम जनता के हित में आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के प्रस्ताव को छोड़ने का आह्वान करता है।
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