SAIL के इतिहास में पहली बार कानून संसोधन, आफिसर्स एसोसिएशन में 10 महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी होगी तय, भिलाई से आगाज

Law amendment for the first time in the history of SAIL, 10 women's participation in the officers' association will be decided, starting from Bhilai
  • वार्षिक आमसभा 28 मार्च को आफिसर्स एसोसिएशन प्रगति भवन, सिविक सेंटर भिलाई में आयोजित है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल में महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी देने की मुहिम भिलाई से शुरू होने जा रही है। बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन अपने संविधान को बदलने जा रहा है। भिलाई के इतिहास में पहली बार ओए में महिला अधिकारियों का मनोनयन किया जाएगा। अब तक ओए में महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। सेल की अन्य इकाइयों के ओए में भी महिलाओं को लेकर इस तरह की कोई कवायद नहीं हुई है।

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यह पहला मौका होगा, जब महिला अधिकारी भी ओए की कमेटी में शामिल की जाएंगी। साथ ही नई जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इसकी घोषणा पिछले महिला दिवस के अवसर पर ही की गई थी। किन्हीं कारणों से अमल नहीं हो सका था। अब इस पर क्रियान्वयन होने जा रहा है। 28 मार्च का दिन ओए के लिए यादगार साबित होगा। इसी दिन संविधान में संसोधन करके महिला अधिकारियों को ओए का हिस्सा बनाया जाएगा।

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बीएसपी ओए के अध्यक्ष व सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर ने बताया कि वार्षिक आमसभा 28 मार्च को आफिसर्स एसोसिएशन प्रगति भवन, सिविक सेंटर भिलाई में आयोजित है। इस आमसभा में ओए-बीएसपी के द्वारा संविधान में प्रस्तावित संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे।

ओए-बीएसपी में दस महिला प्रतिनिधियों के मनोनयन और संयुक्त सचिव (महिला कल्याण) व संयुक्त सचिव (M & HS) के पद का सृजन के साथ ओए के खातों के विवरणों एवं वार्षिक गतिविधियों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाएगा।

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इस संबंध में सूचना प्रगति भवन से जारी की जा चुकी है। इस आमसभा में बड़ी संख्या में अधिकारियों के शामिल होने की आशा की जा रही है। ओए के महासचिव परविंदर सिंह का कहना है कि सेल के इतिहास में पहली बार बड़ा बदलाव भिलाई करने जा रहा है। 10 महिलाओं को मनोनित किया जाएगा।

अलग-अलग विभागों में सक्रिय महिला अधिकारियों को विचार-विमर्श और आम सहमति बनाने के बाद प्रतिनिधि के रूप में घोषित किया जाएगा। महिला अधिकारियों का मनोनयन किया जाएगा। इनको चुनाव के दायरे में नहीं लाया जाएगा। 28 को संविधान संशोधन के बाद अगली मीटिंग में महिला प्रतिनिधियों की घोषणा कर दी जाएगी।