ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ, ईवीएम, सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र चुनाव पर रिपोर्ट

Report on EPS 95 Pension, EPFO, EVM, Supreme Court and Maharashtra Elections
1000 रुपए मिल रही न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए कराने का आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है। पेंशनभोगी एकजुट हो रहे हैं।
  • महाराष्ट्र चुनाव और पेंशन आंदोलन पर सोशल मीडिया पर चल रही बतकही का अंश।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत न्यूतनम पेंशन 7500 रुपए के आंदोलन पर एक और खास खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) और केंद्र सरकार पर लगातार तीखे हमले किए जा रहे हैं। पेंशनभोगी सनत रावल ने लिखा-गोरखपुर-जबलपुर में एनएसी की बैठक के लिए शुभकामनाएँ।

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हम सभी ईपीएस-95 पेंशनभोगी/वरिष्ठ नागरिकों (EPS 95 Pensioner) को एकत्रित होकर बैठक में भाग लेना चाहिए और भाजपा-एनडीए के खिलाफ अपनी एकता और विरोध प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अनुरोध, ज्ञापन दिए गए। लेकिन सरकार ने केवल झूठे आश्वासन, तारीखें आदि दी हैं।

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उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव की तारीख नजदीक आती है, तो सरकार का नया नाटक कि आपको 21 दिनों के भीतर न्यूनतम पेंशन मिलेगी। ईपीएस-95 पेंशनभोगी/वरिष्ठ नागरिकों (EPS 95 Pensioner) को मूर्ख बनाने की कोशिश न करें। हम एनएसी कमांडर अशोक राउत जी और एनएसी की टीम को सलाम करते हैं।

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बसकरन सुब्रमण्यम अय्यर ने जवाब दिया कि सनत रावल सभी ईपीएस 95 पेंशनभोगी (EPS 95 Pensioners) पिछले एक दशक (10) सालों में मूर्ख बन गए हैं। एनएसी के नेता अच्छी तरह जानते हैं। इन एनएसी नेताओं को ईपीएफओ/सरकार द्वारा पेंशन के मुद्दों को आगे के सालों तक खींचने के लिए अच्छी रकम दी जाती है।

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अब हमें जो भी मिल रहा है, उसमें वे कटौती या कटौती नहीं करेंगे, यह तो तय है सर। इसके अलावा ये नेता सरकार/ईपीएफओ से समझौता करते हैं।

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कुमार ब्रजेश ने लिखा-महाराष्ट्र चुनाव की तारीख नजदीक है। अब इस सरकार को हराने की क्या रणनीति है, जिसने हमेशा हमारे साथ खिलवाड़ किया है और न्यूनतम पेंशन की हमारी वास्तविक मांग को न बढ़ाकर हमें संकट में डाल दिया है? हमने लगभग 8 साल इंतजार किया है। हरियाणा की ईवीएम जीत एक और कारक है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

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