By - एनजेसीएस में समझौता किए बगैर ही कर्मचारियों के खाते में 23 हजार रुपए बोनस की रकम ट्रांसफर की गई थी।
सूचनाजी न्यूज, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के बोनस समझौते को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। बगैर एनजेसीएस समझौता किए ही प्रबंधन ने कर्मचारियों के खाते में 23 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिया था। इसके खिलाफ क्षेत्रीय श्रमायुक्त धनबाद के पास शिकायत की गई थी। सेल बीएसएल प्रबंधन को इस मामले में एक बार फिर ईडी पीएंडए को नोटिस जारी की गई है।
R.O. No.12945/84
बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने धनबाद डीएलसी को पत्र लिखकर उनके द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन कराने की मांग की थी। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) धनबाद मनीष शंकर ने बोकारो इस्पात संयंत्र के ईडी पीएंडए को नोटिस भेजकर सात दिनों का भीतर जवाब देने को कहा है।
गौरतलब है कि 08 फरवरी 2023 को एनजेसीएस सब कमेटी में बोनस फॉर्मुले पर 5 में से तीन यूनियन प्रतिनिधियों ने ही हस्ताक्षर किया था। बगैर आम सहमति ही सेल प्रबंधन द्वारा उपरोक्त फॉर्मूले को लागू कर दिया। जिसके आधार पर सेल प्रबंधन द्वारा एक तरफा तरीके से कर्मचारियों के बैंक खाते में 23000 रुपया बोनस मद में भेज दिया।
उप श्रम आयुक्त (केंद्रीय) धनबाद के पास शिकायत
बीएकेएस बोकारो ने इसके विरुद्ध अक्टूबर 2023 को उप श्रम आयुक्त (केंद्रीय) धनबाद के पास शिकायत दर्ज कराया था। उक्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उप श्रम आयुक्त ने बीएसएल ईडी पी एंड ए को 7 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया था।
समझौता ही अवैध है
यूनियन के अनुसार एनजेसीएस संविधान के तहत सभी मुद्दों पर आम सहमति बनने के बाद ही समझौता माना जा सकता है। लेकिन उक्त बोनस समझौते में आम सहमति बनी ही नहीं थी। समझौते पर इंटक, बीएमएस तथा एचएमएस ने ही हस्ताक्षर किया था। सीटू तथा एटक का प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर नहीं किया था। उसके बावजूद सेल प्रबंधन ने उक्त बोनस समझौता को लागू कर दिया। इसलिए उपरोक्त समझौता ही अवैध है।
5% हिस्सा PRP अधिकारियों को मिल रहा
यूनियन का कहना है कि दूसरी तरफ यही सेल प्रबंधन, अपने अधिकारी वर्ग को कर पूर्व लाभ का 5% हिस्सा परफॉर्रमेंस रिलेटेड पे (PRP) के रूप में भुगतान कर रही है। वहीं, गैर कार्यपालक कर्मचारियो को गैर निर्वाचित तथा गैर सेल कर्मचारी यूनियन नेताओं को प्रभावित कर जटिल एएसपीएलआईएस फॉर्मूला बनाकर, उसमे भी बगैर आम सहमति के ही, समझौते को लागू कर एक तरह से भेदभाव और शोषण कर रही है।
बीएसएल ईडी पी एंड ए को नोटिस
यूनियन ने दिनांक 25.10.2023 को शिकायती पत्र भेजा था। जिस पर डीएलसी कार्यालय ने संज्ञान लेकर दिनांक 07.12.2023 को अधिशासी निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) को जवाब देने हेतु निर्देश दिया था। पुनः यूनियन ने 01 जुलाई 2024 को उप श्रम आयुक्त धनबाद का संज्ञान में बोनस का मामला लाया तो क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ने संज्ञान लेकर बीएसएल ईडी पी एंड ए को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट की शरण में जाने की चेतावनी
बीएकेएस बोकारो महासचिव दिलीप कुमार का कहना है कि पूर्व इस्पात मंत्री रामविलास पासवान व ए साईं प्रताप संसद में लिखित जवाब दे चुके है कि एनजेसीएस में सभी पक्षों के बीच सहमति के बाद समझौता होता है। वहीं, एनजेसीएस का संविधान में भी सहमति का ही उल्लेख है।
फिर भी सेल प्रबंधन बहुमत के आधार पर गैर निर्वाचित नेताओं को प्रभावित कर समझौता करने का दिखावा कर रही है। न्याय नहीं मिला तो न्याय के लिए न्यायालय की शरण में जाएंगे।
