बर्नपुर बस स्टैंड रोड के समीप कुछ कब्जेदारों ने बिना किसी वैध अनुमति के बांस की संरचना का उपयोग कर अस्थायी दुकानें बना ली।
- सेल आइएसपी की बिना अनुमति के किया गया कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा और उस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
सूचनाजी न्यूज, बर्नपुर। सेल इस्को इस्पात संयंत्र ने कब्जेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का अभियान तेज किया गया है। संपदा विभाग के अंतर्गत सुरक्षा विभाग द्वारा गुरुवार को एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए बर्नपुर बस स्टैंड रोड क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित कई दुकानों को पूरी तरह से हटाया गया।
5 फरवरी की सुबह सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बर्नपुर बस स्टैंड रोड के समीप कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के बांस की संरचना का उपयोग कर अस्थायी दुकानों का निर्माण कर लिया गया था।
ये सभी निर्माण कार्य कंपनी की भूमि पर अनधिकृत रूप से किए गए थे, जो कि स्थापित नियमों एवं संपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अवैध संरचनाओं को मौके पर ही पूरी तरह ध्वस्त कर हटा दिया। यह कार्रवाई अनुशासन, नियमों के अनुपालन तथा कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।
सेल-इस्को इस्पात संयंत्र का प्रबंधन अपनी भूमि एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कंपनी परिसर एवं उसके अधीन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण अथवा अवैध व्यावसायिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में संयंत्र प्रशासन द्वारा नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
संयंत्र प्रबंधन ने स्थानीय निवासियों, दुकानदारों एवं आम जनता से पुनः अपील की है कि वे कंपनी की भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य या व्यावसायिक गतिविधि से पूर्व संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमति के किया गया कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा और उस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संदेश है कि सेल-इस्को इस्पात संयंत्र अपने अधिकार क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखने, अवैध गतिविधियों को रोकने तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी इस प्रकार की निगरानी एवं प्रवर्तन कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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