हड़ताल के बाद पुलक चक्रवर्ती-सीटू, टुनटुन बर्नवाल, राजेश महतो और इंटक यूनियन के रवींद्र कुमार पासवान पर गाज गिरी है।
एसडब्ल्यूएफआई ने दुर्गापुर व इस्को बर्नपुर स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज का ध्यान आकृष्ट कराया।
सूचनाजी न्यूज, बर्नपुर। सेल इस्को बर्नपुर स्टील प्लांट में सफल हड़ताल से बौखलाए प्रबंधन ने 4 कर्मचारियों को सख्त सजा दे दी है। इसको वापस लेने की मांग सीटू ने की है। एसडब्ल्यूएफआई के महासचिव ललित मोहन मिश्र ने आइएसपी और डीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज से मांग किया है कि तत्काल फैसला वापस लिया जाए।
पुलक चक्रवर्ती-सीटू, टुनटुन बर्नवाल, राजेश महतो और इंटक यूनियन के रवींद्र कुमार पासवान पर जारी किए गए पूरी तरह से अन्यायपूर्ण स्थानांतरण आदेश और निलंबन आदेश/आरोप पत्र रद्द करने की मांग किया है।
वेतन वार्ता 2017 से लंबित है। यहां तक कि 21 अक्टूबर, 2021 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की भावना का भी प्रबंधन द्वारा कई मौकों पर उल्लंघन किया गया है। प्रबंधन ने द्विपक्षीय चर्चा की वर्षों पुरानी संस्कृति को ताक पर रखते हुए ग्रेच्युटी नियमों और पेंशन अंशदान में एकतरफा बदलाव किया है।
पिछले दो वर्षों का वार्षिक बोनस जबरदस्ती वितरित किया गया है। सम्पूर्ण इस्पात उद्योग के श्रमिक प्रबंधन के श्रमिक विरोधी, निरंकुश और भेदभावपूर्ण रवैये को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। 24 जनवरी, 2024 को समझौता प्रक्रिया के दौरान प्रबंधन द्वारा दी गई लिखित प्रतिबद्धता का प्रबंधन द्वारा अनादर किया गया है।
इसलिए एनजेसीएस में भाग लेने वाले सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (इंटक, सीटू, एटक, एचएमएस और बीएमएस) ने जायज मांगों को लेकर 28 अक्टूबर, 2024 को हड़ताल करने का निर्णय लिया है। संबंधित श्रमिकों की ओर से स्थायी आदेशों के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि किसी को भी संयंत्र में जाने से नहीं रोका गया था।
तुरंत वापस लिया जाना चाहिए
यह श्रमिकों के साथ-साथ उद्योग के अंतिम हित से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए प्रबंधन के अनिच्छुक दृष्टिकोण के खिलाफ श्रमिकों के सभी वर्गों का गुस्सा था। प्रबंधन द्वारा नेताओं के खिलाफ जो भी दुर्व्यवहार की सूची बनाई गई है और/या व्यक्त की गई है, वह सभी निराधार है, प्रकृति में प्रतिशोधात्मक हैं और इसलिए उन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
कर्मचारियों ने कोई अपराध नहीं किया…
उन श्रमिकों ने कोई अपराध नहीं किया है या अपने वैध अधिकारों और लंबे समय से लंबित मांगों के लिए दबाव बनाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधन को उचित नोटिस देने के बाद संयंत्र में सभी कार्यात्मक ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई हड़ताल में शामिल होकर स्थायी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है।
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