- भिलाई के व्यापारियों ने सेल प्रबंधन के खिलाफ पीएम मोदी को 15 दिन पूर्व भेजा था पत्र। अब फिर रिमाइंडर भेजा।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स भिलाई (Steel City Chamber of Commerce Bhilai) के पदाधिकारी एवं शहर के व्यापारियों की इंडियन कॉफी हाउस सेक्टर 10 में बैठक हुई। निर्णय लिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा लीज नवीनीकरण के संदर्भ में मांगी जा रही राशि का खुला विरोध दर्ज किया जाएगा।
गैर कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा
कमेटी के सदस्यों के सुझाव के अनुरूप स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स भिलाई (Steel City Chamber of Commerce Bhilai) ने यह निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र भेज कर उनसे निवेदन किया जाए।
भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले उन सभी स्टील प्लांट के निवासियों की विगत 10-12 वर्षों की ज्वलंत समस्या लीज अनुबंध की धाराओं के तहत लीज नवीनीकरण नहीं करने एवं वर्तमान बाजार मूल्य की राशि की मांग, लीज रिन्यूअल के संदर्भ में 25% की मांग और उसी के अनुरूप ग्राउंड रेंट और सर्विस चार्ज मांगा जाना गैर कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
संयुक्त हाई पावर कमेटी बनाई जाए
इस पर रोक लगाने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं क्षेत्रीय सांसदों एवं व्यापारी प्रतिनिधियों की संयुक्त हाई पावर कमेटी बनाई जाए। इस हाई पावर कमेटी को एक निश्चित समय सीमा पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी इस्पात संयंत्र के निवासियों सामाजिक, शैक्षणिक व्यापारिक, संस्थाओं और इन संस्थाओं को आवंटित आवासीय भूमि पर मांगी जा रही अवैधानिक राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
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आर्थिक और मानसिक समस्या
प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक संस्थानो में स्थानीय नागरिकों की जन भावनाओं के अनुरूप सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक संस्थाओं को जिस भूमि का आवंटन किया गया था, उस भूमि पर वर्तमान समय में निवास रत लोगों की समस्याओं का हाल शीघ्र अति शीघ्र नहीं निकाला गया तो इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के समक्ष आर्थिक और मानसिक समस्या से इस वर्ग को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा।
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अनेकों प्रयास एवं पत्राचार
यह दुर्भाग्य है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण से क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों सहित स्थानीय निवासियों के द्वारा अनेकों प्रयास एवं पत्राचार करने के बाद भी अब तक इस समस्या का हल नहीं निकला गया है।
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इस्पात मंत्रालय से आने वाले विभिन्न मंत्रियों ने समय-समय पर आश्वासन दिया, लेकिन समस्याओं का हल नहीं निकाला, जो अति दुर्भाग्य जनक पहलू है।
भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन एवं महासचिव दिनेश सिंघल ने बताया कि पीएमओ के पत्र भेजा गया है। अब रिमाइंडर भेजा गया है।
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